उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशभर टाळेबंदी जाहीर करून युद्धपातळीवर सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत परंतु नापिकी व कर्जाच्या ओझ्याने बेजार होऊन आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत असताना मात्र त्यावर कायमस्वरूपी उपाय योजना शासनाकडून केल्या जात नाहीत .कोरोना विषाणू पेक्षा शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होत आहेत. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने ‘शेतकरीआत्महत्या’ ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर करून युद्धपातळीवर सर्व उपाययोजना करण्याची जनता दल सेक्युलर चे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.
कर्ज, नापिकी ,शेतीमालाचे नीचांक भाव आदींमुळे शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेत वारंवार वाढच होत चालली आहे. महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना शेतमजुरांच्या हाताला काम नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे .पाणीटंचाई व कडब्याचे भाव वाढल्यामुळे शेतकरी आपल्याकडे असणारी गुरेढोरे मिळेल त्या किमतीत कसायाला विकत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर दुर्दैवाने पहिल्यांदाच स्वतःच्या हक्कासाठी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना संपावर जावे लागले होते. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा शेतकरीच मोडून काढणे हेच सरकारचे धोरण असल्याचे दिसत आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी ,स्वामीनाथन आयोग लागू करणे, शेतकऱ्यांना पेन्शन ,शेती व ग्रामविकासासाठी भरीव आर्थिक तरतूद, बाजारात शेतकरीविरोधी हस्तक्षेप थांबविणे ,शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव इत्यादी उपाययोजना केल्या तर शेतकरी आत्महत्या थांबल्याशिवाय राहणार नाहीत असे स्पष्ट मतही ॲड भोसले यांनी व्यक्त केले .वास्तविक शेतकरी आत्महत्या ही देशाला तसेच केंद्र व राज्य सरकार यांना कलंक आहे .सततच्या दुष्काळाने होरपळत असणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना तुटपुंज्या मदतीचे गाजर दाखवून राज्य सरकार घोर निराशा व फसवणूक करत आहे. कांदा ,टोमॅटो, बटाटा, भाज्या व नाशवंत मालास रास्त भावाचे संरक्षण नाही .त्यामुळे आता दररोज शेतकऱ्यासाठी नवनव्या फसव्या घोषणा करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल बंद करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवण्यासाठी कोरोना प्रमाणे शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करून ठोस उपाय योजना अमलात आणण्याची मागणी ही ॲड भोसले यांनी केली आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशभर टाळेबंदी जाहीर करून युद्धपातळीवर सर्व उपाययोजना केल्या जात आहेत परंतु नापिकी व कर्जाच्या ओझ्याने बेजार होऊन आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत असताना मात्र त्यावर कायमस्वरूपी उपाय योजना शासनाकडून केल्या जात नाहीत .कोरोना विषाणू पेक्षा शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होत आहेत. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने ‘शेतकरीआत्महत्या’ ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर करून युद्धपातळीवर सर्व उपाययोजना करण्याची जनता दल सेक्युलर चे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.
कर्ज, नापिकी ,शेतीमालाचे नीचांक भाव आदींमुळे शेतकरी आत्महत्येच्या घटनेत वारंवार वाढच होत चालली आहे. महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असताना शेतमजुरांच्या हाताला काम नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे .पाणीटंचाई व कडब्याचे भाव वाढल्यामुळे शेतकरी आपल्याकडे असणारी गुरेढोरे मिळेल त्या किमतीत कसायाला विकत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर दुर्दैवाने पहिल्यांदाच स्वतःच्या हक्कासाठी महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना संपावर जावे लागले होते. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा शेतकरीच मोडून काढणे हेच सरकारचे धोरण असल्याचे दिसत आहे. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी ,स्वामीनाथन आयोग लागू करणे, शेतकऱ्यांना पेन्शन ,शेती व ग्रामविकासासाठी भरीव आर्थिक तरतूद, बाजारात शेतकरीविरोधी हस्तक्षेप थांबविणे ,शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव इत्यादी उपाययोजना केल्या तर शेतकरी आत्महत्या थांबल्याशिवाय राहणार नाहीत असे स्पष्ट मतही ॲड भोसले यांनी व्यक्त केले .वास्तविक शेतकरी आत्महत्या ही देशाला तसेच केंद्र व राज्य सरकार यांना कलंक आहे .सततच्या दुष्काळाने होरपळत असणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना तुटपुंज्या मदतीचे गाजर दाखवून राज्य सरकार घोर निराशा व फसवणूक करत आहे. कांदा ,टोमॅटो, बटाटा, भाज्या व नाशवंत मालास रास्त भावाचे संरक्षण नाही .त्यामुळे आता दररोज शेतकऱ्यासाठी नवनव्या फसव्या घोषणा करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल बंद करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवण्यासाठी कोरोना प्रमाणे शेतकरी आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करून ठोस उपाय योजना अमलात आणण्याची मागणी ही ॲड भोसले यांनी केली आहे.