उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-
 कोरोना विषाणूने देशभर थैमान घातल्यामुळे टाळेबंदी जाहीर केली परंतु गोरगरीब ,मजूर व कामगारांच्या रोजीरोटीची सरकारने कसलीही व्यवस्था केली नाही .रेशन दुकानातून मागेल त्याला धान्य पुरवठाही केला नाही. मजुरांच्या हाताला काम नसल्यामुळे व शासनाची कसलीही आर्थिक मदत नसल्यामुळे मजुरावर उपासमारीची वेळ आली आहे .
पोलिसी बळाचा वापर करून गोरगरीब व मजुरांना सरकार घरातच कोंडून ठेवत आहे. त्यामुळे आता मुंबई ,पुणे व इतर कोरोना बाधित हॉटस्पॉट वगळता टाळे बंदी उठवली नाही तर गोरगरीब ,मजूर व कामगार रस्त्यावर उतरून सरकार विरुद्ध संघर्ष करतील असे स्पष्ट मत जनता दल सेक्युलर चे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी व्यक्त केली आहे. गोरगरीब व मजुरांना घरात उपाशी ठेवून कोरोना च्या संकटाचा सामना करण्यासाठी एकजूट दाखवण्याची गरज माध्यमांसमोर येऊन नुसते भाषणे ठोकून चालणारे नाही. कोरोना विषाणूच्या भीतीमुळे अन्नधान्य अभावी गोरगरीब, मजूर व कामगारांचा घरातच मृत्यू झाल्यास त्यास सर्वस्वी सरकारच जबाबदार राहील .लॉक डाऊन च्या काळात रोजंदारी थांबल्यामुळे आणि उरलीसुरली बचत संपल्यामुळे व शासनाकडून रेशन मिळत नसल्यामुळे मजुरावर उपासमारीची वेळ आली आहे. हातचं काम गेल्याने अनेक स्थलांतरित कामगार सरकारच्या अन्नछत्रा वर व मदतीवर अवलंबून आहेत, त्यांच्या वाट्याला भीक मागणं आलंय ,परंतु पोलिस त्यांना दंडुक्याच्या धाक दाखवून घरातच कोंडून ठेवत आहेत .गोरगरीब व मजुरांच्या दृष्टीने हे लॉक डाऊन पूर्णतः अमानुष आहे .मुंबईत वांद्रे स्थानकासमोर भुकेच्या आगीत होरपळ नारे परप्रांतीय हजारो मजूर एकत्र जमून सरकार विरुद्ध बोंबाबोंब करत होते .परप्रांतीय मजुरांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली असल्याचे सरकार धादांत खोटे सांगत आहे. असंघटित लाखो कामगार व मजुरांना वाऱ्यावर सोडून महाराष्ट्र सरकार राजकारण करण्यात गुंतले आहे .त्यामुळे आता लॉक डाऊन मागे न घेतल्यास अन्नधान्य अभावी भुकेने बेजार झालेले लाखो कामगार व मजूर रस्त्यावर उतरून महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध तीव्र संघर्ष करतील अशी भीतीही ॲड भोसले यांनी व्यक्त केली आहे

 
Top