कोरोना (COVID-19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्यात अनाधिकृतरीत्या प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींना प्रतिबंध करण्यासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या सीमांवर तसेच जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यांमध्ये आणि प्रत्येक शहरांचे सीमांवर चेक पोस्टाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या चेक पोस्टवर पोलीस विभाग तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी यांच्याकडून येणाऱ्या-जाणाऱ्या नागरिकांना विचारपूस करुन त्यांची माहिती देण्यात येत आहे व इतर जिल्ह्यातून अनाधिकृतपणे आलेल्या व्यक्तींना जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात येत आहे. तरी सुद्धा इतर जिल्ह्यातून येणारे काही लोक अनाधिकृतरित्या छुप्या मार्गाचा अवलंब करुन उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रवेश करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सद्यस्थितीत उस्मानाबाद जिल्ह्यात आढळून आलेल्या कोरोना (COVID-19) चे रुग्ण बरे झाले असून जिल्हा कोरोनामुक्त झाला आहे. तथापि इतर जिल्ह्यातून अनाधिकृतरित्या छुप्या मार्गाचा अवलंब करुन उस्मानाबाद जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांमुळे जिल्ह्यात पुन्हा कोरोना संसर्गाचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने तात्काळ प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाली आहे.
त्यामुळे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या अध्यक्षा दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी त्यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा (COVID-19) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेचा एक भाग म्हणून उस्मानाबाद जिल्ह्यात इतर जिल्ह्यातून अनाधिकृतरीत्या प्रवेश केलेल्या व यापुढे येणाऱ्या नागरिकांवर खालील प्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.जिल्ह्यात अनाधिकृत प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांना 14 दिवस संस्थात्मक विलगीकरण (Institutlonal Quarantine) करण्यात यावे. जिल्ह्यात अनाधिकृत प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांकडून आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 मधील तरतुदीनुसार दोन हजार रुपये इतका दंड संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी वसूल करुन ती रक्कम जिल्हा आपत्ती प्रतिसाद निधीत जमा करावी. जिल्ह्यात अनाधिकृतपणे प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांविरुद्ध पोलिस विभागाकडून गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.
या आदेशाचे कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा संघटना आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51,भारतीय साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा-1897 मधील तरतुदींनुसार तसेच महाराष्ट्र कोव्हिड-19 उपाययोजना नियम 2020 चे नियम 11 नुसार, भारतीय दंडसंहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 मधील तरतुदी नुसार दंडनीय, कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. या आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ लागू करण्यात येत आहे.