उस्मानाबाद/प्रतिनिधीकोरोना विषाणूच्या साथीमुळे राज्यात आणि एकूणच देशात लागू करण्यात आलेल्या संचार बंदीला एक महिना होत आला तरी अनेक गरजू आणि गरीब समाजघटकांना अन्नधान्याचा पुरवठा होऊ शकलेला नाही .त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून कोणताही भेदभाव न करता जो मागायला येईल त्याला शिधावाटप दुकानातून अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात यावा तसेच कोरोना साथीमुळे आजारी पडणार्‍या वर उपचार करणे जेवढे महत्त्वाचे आहे तेवढेच गरीब ,गरजूंची उपासमार होणार नाही ,याकडे लक्ष देणे आजच्या घडीला महत्त्वाचे आहे अशी मागणी जनता दल सेक्युलर चे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठवलेल्या पत्राद्वारे केली आहे .
केंद्र सरकारने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता अनपेक्षितपणे संचारबंदी लागू केली होती .त्यामुळे अनेक कुटुंबांना आवश्यक गोष्टीची खरेदी करून ठेवता आली नव्हती. मूळात देशात आणि राज्यातही हाता तोंडावर पोट असलेले करोडो लोक आहेत ,जे रोजच्या कामावरच जगत असतात ,या लोकांना आगाऊ कळूनही पैशाअभावी अन्नधान्याचा साठा करून ठेवणे शक्य नाही. अर्थात राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलत शिधावाटप दुकानातून गहू, तांदूळ आधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे मोठ्या वर्गाला दिलासा मिळाला हे खरे आहे .त्यासाठी सरकारचे आम्ही आभार मानतो. मात्र सध्याची स्थिती ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे. त्यामुळे नेहमीच्या पद्धतीने विचार करून चालणार नाही .सरकारने सीधा वाटप दुकानातून धान्य देताना अगदी गरीब असलेल्यांना अंत्योदय योजनेअंतर्गत तर दारिद्र्यरेषेखाली येणाऱ्यांना प्राधान्य क्रमांआधारे धान्य दिले आहे .मुख्यमंत्री महोदय ,प्राधान्यक्रमात येण्यासाठी ग्रामीण भागात 44000 तर शहरी भागात 59000 हजार रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेची अट आहे ,म्हणजे ग्रामीण भागात ज्याचे मासिक उत्पन्न पावणेचार -चार हजार रुपये आहे व शहरी भागात पाच हजार रुपये आहे तो आज आपल्या योजनेनुसार धान्य मिळवण्यास अपात्र ठरला आहे. महिना ज्यांचे उत्पन्न चार ते पाच हजार रुपये आहे ते आपल्या गाठीला पैसे राखून असतात, त्यामुळे ते रोजगार वा कामधंदा बंद असताना हा गाठीचा पैसा खर्च करून आपला उदरनिर्वाह करू शकेल असा आपला समज आहे का ?असा सवाल जनता दल सेक्युलर ने केला आहे .
आता केंद्र सरकारच्या मदतीने केसरी कार्ड धारकांना म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न ग्रामीण भागात चव्वेचाळीस हजाराहून अधिक तर शहरी भागात 59000 हून अधिक पण एक लाख रुपये कमी आहे त्यांना आठ रुपये किलो दराने गहू व बारा रुपये किलो दराने तांदूळ असे मानसी पाच किलो धान्य देण्याचे जाहीर केले आहे ,त्यानुसार लवकरच धान्य वाटप सुरू होणार आहे परंतु मुख्यमंत्री महोदय, पुन्हा तोच प्रश्न ज्यांचे मासीक उत्पन्न साधारण साडेआठ हजार रुपये अधिक आहे ते काम धंदा नसताना पगार मिळणार नसताना खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करून स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकणार आहेत का? सरकारी कर्मचारी ,अधिकारी यांच्या प्रमाणे या लोकांकडे बँक बॅलन्स असणार आहे का की ज्याच्यावर ते उदरनिर्वाह करू शकतील की या वर्गाने शिवभजन थाळी च्या रांगेत उभे राहावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे ? मुख्यमंत्री महोदय, गेला महिनाभर रोजगार नसल्यामुळे सगळे गरीब हे अन्त्योदय याच पातळीवर आले आहेत हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या कारणाने शिधापत्रिका नसलेले लाखो लोक आज राज्यात आहेत, त्यांनी धान्य मिळविण्यासाठी पुन्हा समोर हात पसरावेत अशी सरकारची अपेक्षा आहे? त्यामुळेच मुख्यमंत्री महोदय, गरिबीच्या अंत्योदय प्राधान्यक्रम ,केसरी कार्ड धारी, सफेद कार्ड धारी अशा छटा न शोधता सरसकट सर्वांना जो मागायला येईल त्याला शिधावाटप दुकानातून धान्य देण्याची व्यवस्था करावी अशी जनता दल सेक्युलर ची मागणी आहे, असा निर्णय घेण्यात आला नाही तर कोरोना पेक्षा भूकेने अधिक बळी जातील वा लोकांना संचारबंदी तोडून अन्न व रोजगाराच्या शोधात घराबाहेर पडावे लागेल असे स्पष्ट मतही ॲड भोसले यांनी पत्रात केले आहे.