उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी-
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये मनाई आदेश लागू करण्यात आलेले आहेत. जिल्हादंडाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांना प्राप्त अधिकारानुसार कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सार्वजनिक स्थळी थुंकण्यावर बंदी, चेहऱ्यांवर कायम मास्क, स्वच्छ रुमाल वापरणे, सोशल डिस्टसिंग पाळणे गरजेचे असल्याने याबाबीचे पालन व्हावे, याकरिता खालील गैरकृत्याचे स्वरूप करणाऱ्या व्यक्ती विरुध्द दंडात्मक व फौजदारी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत .
गैरकृत्याचे स्वरुप, प्रथम आढळल्यास करावयाची दंडात्मक कार्यवाही, दुसऱ्यांदा आढळल्यास करावयाची कायदेशीर कार्यवाही करणारा विभाग पुढील प्रमाणे आहे.
सार्वजनिक स्थळी (रस्ते, बाजार, रुग्णालय, कार्यालय) थुंकणे, रक्कम 200 रुपये दंड फौजदारी कारवाई करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत), संबंधित शासकीय विभाग प्रमुख (कार्यालय क्षेत्रामध्ये ), पोलीस विभाग यांना कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
सार्वजनिक स्थळी चेहऱ्यावर मास्क, स्वच्छ रुमाल न वापरणे, नाक व तोंड सुरक्षितपणे पूर्ण झाकलेले नसणे अशा व्यक्तींना 500 रुपये दंड व फौजदारी कारवाई करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत), संबंधित शासकीय विभाग प्रमुख (कार्यालय क्षेत्रामध्ये ), पोलीस विभाग यांना कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
दुकानदार, फळभाजीपाला विक्रेते, सर्व जीवनावश्यक वस्तू विक्रेते इत्यादी व ग्राहक यांनी सोशल डिस्टसिंग न राखणे. ग्राहकांमध्ये कमीत कमी 3 फुट अंतर न राखणे. विक्रेत्याने दुकानासमोर मार्कींग न करणे यासाठी 200 रुपये दंड . (ग्राहक, व्यक्ती यांना 500 रुपये दंड व आस्थापना, मालक, दुकानदार, विक्रेता यांच्यावर फौजदारी कारवाई करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत), पोलीस विभाग यांना कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
किराणा, जीवनावश्यक वस्तू विक्रेत्याने वस्तूंचे दरपत्रक न लावणे या कारणासाठी एक हजार रुपये दंड आणि फौजदारी कारवाई करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत), संबंधित शासकीय विभाग प्रमुख (कार्यालय क्षेत्रामध्ये ), पोलीस विभाग यांना कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
या आदेशाची अवज्ञा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध केला आहे, असे मानन्यात येईल. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 महाराष्ट्र कोविड 19 उपायोजना नियम 2020 अंतर्गत संबंधितावर कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद केले आहे. हे आदेश दिनांक 3 मे, 2020 पर्यंत लागू राहतील.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये मनाई आदेश लागू करण्यात आलेले आहेत. जिल्हादंडाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांना प्राप्त अधिकारानुसार कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सार्वजनिक स्थळी थुंकण्यावर बंदी, चेहऱ्यांवर कायम मास्क, स्वच्छ रुमाल वापरणे, सोशल डिस्टसिंग पाळणे गरजेचे असल्याने याबाबीचे पालन व्हावे, याकरिता खालील गैरकृत्याचे स्वरूप करणाऱ्या व्यक्ती विरुध्द दंडात्मक व फौजदारी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत .
गैरकृत्याचे स्वरुप, प्रथम आढळल्यास करावयाची दंडात्मक कार्यवाही, दुसऱ्यांदा आढळल्यास करावयाची कायदेशीर कार्यवाही करणारा विभाग पुढील प्रमाणे आहे.
सार्वजनिक स्थळी (रस्ते, बाजार, रुग्णालय, कार्यालय) थुंकणे, रक्कम 200 रुपये दंड फौजदारी कारवाई करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत), संबंधित शासकीय विभाग प्रमुख (कार्यालय क्षेत्रामध्ये ), पोलीस विभाग यांना कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
सार्वजनिक स्थळी चेहऱ्यावर मास्क, स्वच्छ रुमाल न वापरणे, नाक व तोंड सुरक्षितपणे पूर्ण झाकलेले नसणे अशा व्यक्तींना 500 रुपये दंड व फौजदारी कारवाई करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत), संबंधित शासकीय विभाग प्रमुख (कार्यालय क्षेत्रामध्ये ), पोलीस विभाग यांना कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
दुकानदार, फळभाजीपाला विक्रेते, सर्व जीवनावश्यक वस्तू विक्रेते इत्यादी व ग्राहक यांनी सोशल डिस्टसिंग न राखणे. ग्राहकांमध्ये कमीत कमी 3 फुट अंतर न राखणे. विक्रेत्याने दुकानासमोर मार्कींग न करणे यासाठी 200 रुपये दंड . (ग्राहक, व्यक्ती यांना 500 रुपये दंड व आस्थापना, मालक, दुकानदार, विक्रेता यांच्यावर फौजदारी कारवाई करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत), पोलीस विभाग यांना कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
किराणा, जीवनावश्यक वस्तू विक्रेत्याने वस्तूंचे दरपत्रक न लावणे या कारणासाठी एक हजार रुपये दंड आणि फौजदारी कारवाई करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत), संबंधित शासकीय विभाग प्रमुख (कार्यालय क्षेत्रामध्ये ), पोलीस विभाग यांना कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
या आदेशाची अवज्ञा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध केला आहे, असे मानन्यात येईल. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 महाराष्ट्र कोविड 19 उपायोजना नियम 2020 अंतर्गत संबंधितावर कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद केले आहे. हे आदेश दिनांक 3 मे, 2020 पर्यंत लागू राहतील.