न.प.उस्मानाबाद अंतर्गत अमृत योजना शुभारंभ कधी झाला ? किती महिन्याची मुदत वाढ दिली? काम न झाल्यामुळे गुत्तेदाराला किती दंड केला ? दंड वसूल केला का? या सर्व प्रश्रांची उत्तरे न.प.चे मुख्याधिकारी व एमजीपीच्या अधिका-यांनी गोलमाल उत्तरे देत बैठक उरकली. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच एका बैठकीत गुत्तेदारांचा दंड रद्द केल्याचे एमजीपीच्या अधिका-याने सांगताच भाजप आ. सुजितसिंह ठाकूर यांनी संबंधित अधिका-याला झापले. आपण त्या बैठकीला उपस्थित होतो. मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही गुत्तेदारांचा दंड रद्द करण्याचा आदेश दिला नव्हता. त्यावेळेच्या बैठकीचे रेकॉर्डींग उपलबध करून देतो, असे म्हणताच संबंधित एमजीपी विभागाच्या अधिका-यांने यु-टर्न घेत दंड वसूलीस स्थगिती दिली, असे सांगितले. यावर खा.ओमराजे निंबाळकर यांनी संताप व्यक्त करत हे सर्व रेकॉर्डवर घ्या, असे बजावले. पुढे काय करायचे आहे ते बघु अशा शब्दात सुनावले.
केंद्र सरकारच्या विकास योजनेच्या कामासंदर्भात आढावा बैठक खा.ओमराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी जिल्हयाच्या विकास कामाविषयी तळमळ दाखविणारे आमदार गैरहाजर होते. तर जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे , जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय कोलते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुप शेंगुलवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. कासव गतीने सुरू असलेल्या योजनेवरून अधिका-यांना कडे बोल सुनावण्यात आले. या बैठकीत अधिकारी वर्गावर संतापले खा.ओमराजे निंबाळकर पहायला मिळाले. प्रधानमंत्री नागरिक घरकुल योजना, अमृत योजना, रोजगार हमी योजना, पीक विमा आदी बाबत नाराजगी व्यक्त करण्यात आली. आमदार, खासदारांच्या नाराजगीनंतर तरी गलेलठ्ठ वेतन घेणारे अधिकारी कामाला लागतील का हाच खरा प्रश्र आहे. तर काम न करणा-या अधिका-यांवर नेमकी काय कार्रवाई होणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.