उस्मानाबाद शहरातील वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या जमिनीवर नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत ठोस निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी अल्पसंख्याक विकास व औकाफ विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांच्याकडे बैठकीसाठी विनंती केली होती. त्यानुसार दि.28 रोजी मुंबई येथे मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उस्मानाबाद येथे वक्फ बोर्डच्या माध्यमातून सदरील जागांच्या विकासासाठी पथदर्शी प्रकल्प तयार करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
औकाफ मंत्री नवाब मलिक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीस आमदार राणाजगजितसिंह पाटील, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सहसचिव एस. सी. तडवी, वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिस शेख, नगर विकास विभागाचे उपसचिव कैलास बढान, मलिक यांचे विशेष कार्य अधिकारी तरुणकुमार खातरे, उस्मानाबाद पालिकेचे मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे तसेच वक्फ बोर्डाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. उस्मानाबाद शहरात वक्फ बोर्डाची जवळपास 240 एकर जमीन आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या जमिनीवर गोरगरीब कुटुंबे वस्ती करून रहात आहेत. परंतु, तेथे अद्यापपर्यंत नागरी सुविधा व भौतिक सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. प्रधानमंत्री आवास (घरकुल) योजना उस्मानाबाद शहरात नगर परिषद हद्दीत राबविण्यात येत असून ही योजना वक्फ बोर्ड मालकीच्या जमिनीवर राबविता येत नसल्यामुळे तेथे राहणाऱ्या विविध समाजातील गरीब कुटुंबावर अन्याय होत आहे. तेथे मूलभूत सुविधा पुरविण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यानुसार या भागात विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणेबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची आग्रही विनंती त्यांनी अल्पसंख्याक विकास व औकाफ विभागाचे मंत्री मलिक यांच्याकडे केली असता त्यानुसार ही बैठक पार पडली. यावेळी मंत्री मलिक यांनी उस्मानाबादचे मुख्याधिकारी यांना वक्फ बोर्डाच्या जमिनीबाबत परिपूर्ण अहवाल देण्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम दिला. मुख्याधिकारी यांच्याकडून उपलब्ध अहवालानुसार जमीन धारकास रेडी रेकनर दराच्या 2 ते 2.5 त्न प्रमाणे भाडे आकारुन पुढील 30 वर्षासाठी जागा भाडेपट्यावर देणेबाबतचा प्रस्ताव वक्फ बोर्ड शासनाकडे सादर करेल व त्यावर विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन मंत्री मंडळाची मंजुरी घेण्यात येईल, असे यावेळी मलिक यांनी सांगितले.