शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 10 रुपयात पोटभर जेवण ही योजना अंमलात अणली असून त्याबाबत शासन निर्णयही काढण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आणि महापालिका क्षेत्रात सध्या एक-एक थाळी केंद्र सुरु करण्यात येत आहे. या जीआरमध्ये जिल्हानिहाय देण्यात येणा-या थाळींची आकडेवारी दिलेली आहे. यामध्ये मुंबई शहर आणि उपनगरसाठी केवळ 1950 थाळींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. म्हणजे मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये दिवसाला 1950 शिवभोजन थाळ्या दिल्या जाणार आहेत. तर उस्मानाबादच्या वाट्यालाही केवळ 250 थाळया आल्या आहेत. ज्या लोकसंख्या पाहता अगदी नगण्य आहेत. त्यामुळे या थाळर्यांना लावण्यात आलेल्या मर्यादेमुळे लोकांमध्ये संतापाची लाट निर्माण होत आहे.
उद्धव ठाकरे यांची महत्तवाकांक्षी शिवभोजन योजना जाचक नियमांच्या कचाट्यात अडकल्याचं दिसून येत आहे. शासनाकडून काढण्यात आलेल्या जीआरमध्ये राज्यासाठी एकूण 18,000 थाळ्यांची तरतूद प्रायोगीक तत्तवार करण्यात आली आहे. ही संख्या राज्यातील गरजूंच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत नगण्य आहे. सरसकट कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर शिवभोजन योजनेतही जाचक अटी असल्याने सरकार विषयी चीड निर्माण होत आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात शिवभोजन थाळीची संख्या अत्यंत कमी असल्याने सरकारने जनतेची थट्टा केल्याची टीका आता ठाकरे सरकारवर केली जात आहे .
गरीब आणि गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरात शिवभोजन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री यांनी केल्यानंतर त्याचा आदेश काढला आहे. यात मुंबई शहर आणि उपनगरसाठी सर्वात जास्त 1950 थाळया देण्यात आल्या आहेत. तर सिंधुदुर्ग आणि गडचिलोरीला सर्वात कमी 150 थाळ्या देण्यात आल्या आहेत.शिवाय, उस्मानाबाद शहरासह 8 तालुक्यांना दररोज केवळ 250 थाळी जेवण मंजूर करण्यात आले आहे. म्हणजे प्रत्येक तालुक्याला सरासरी 30 थाळी जेवण मिळणार आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मंजूर थाळीचे प्रमाण पाहिले, तर ही योजना केवळ राजकीय स्टंटबाजी ठरणार आहे.
शिवभोजन योजनेत थाळी बरोबरच त्यातील जेवणाच्या प्रमाणावरही बंधन घालण्यात आले आहे. शिवभोजन योजनेत 2 चपाती, 1 वाटी भाजी, 1 वाटी डाळ आणि भात मिळणार आहे आणि ते ही दुपारी 12 ते 2 या दोन तासातच.
शिवभोजन योजनेची थाळी ही 50 रुपयाला असून ही योजना राबविणा-या संस्थेला 40 रुपये अनुदान स्वरूपात सरकार देणार आहे. ही योजना 3 महिने प्रायोगिक तत्वावर असून दीर्घ काळ टिकण्यासाठी भविष्यात सामाजिक संस्थांचे योगदान घेतले जाणार आहे. त्यामुळे या योजनेचे भवितव्य अंधारातच आहे. सरकारने आगामी 3 महिन्यांसाठी या शिवभोजन योजनेसाठी 6 कोटी 48 लाखांची तरतूद केली आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्याला 250 थाळी आहेत तर मुंबई शहर 450, मुंबई उपनगर 1500, ठाणे 1350, औरंगाबाद व नांदेड प्रत्येकी 500, पुणे 1000 तर 500 पिंपरी चिंचवड, लातूर व बीड प्रत्येकी ४००, जालना, परभणी, धुळे, नंदुरबार प्रत्येकी ३००, हिंगोली २००, जलळगाव, अहमदनगर प्रत्येकी ७०० अशा थाळया आहेत. या थाळीची संख्या जिल्ह्यासाठी असून त्याची तालुक्यात आणि शहरी भागात विभागणी होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्याला नाममात्र थाळी शो पीस म्हणूनच मिळणार आहेत. ह्या अटी बघूनच भूक मरेल... शिवभोजन नाव बदलून अटीभोजन करा. सरळ हाताने काय मिळेल अशी अपेक्षा ह्या सरकार कडून कुणी करू नये. कर्जमाफी योजनेसारखीच ही एक फसवी घोषणा आहे.यात उस्मानाबाद जिल्हा म्हणून फक्त 250 थाळीचा उल्लेख आहे,संपूर्ण जिल्ह्यात या योजनेचे काय होणार आहे.
त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने परत एकदा महाराष्ट्र मधील जनतेची फसवणूक केली आहे.
अँड नितीन भोसले-जिल्हा उपाध्यक्ष, भाजपा उस्मानाबाद