उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-गेल्या ६ वर्षांपासून उस्मानाबाद जिल्हयाला पालकमंत्री लादल्यामुळे साधी डिपीडीसी बैठक सुध्दा पालकमंत्र्यांना वेळ न मिळाल्यामुळे रद्द करण्याचा सिलसिल गेल्या कांही वर्षांपासून सुरू आहे.ती या ही सरकारमधील नव्या पालकमंत्र्यांनी बैठक रद्द करण्याचा सिलसिल चालूस ठेवला आहे.
नव्या महाआघाडी सरकारमध्ये उस्मानाबाद जिल्हयाचे पालकमंत्री म्हणून मृद व जलसंधारण मंत्री
शंकरराव गडाख यांची नियुक्ती केली आहे. उस्मानाबाद डिपीडीसी बैठक घेण्यासाठी १८ जानेवारी २०२० रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निश्चित झाले होते. परंतू सदरची डीपीडीसी बैठक पुढे ढकलण्यात आली असून दिनांक व वेळ कळविण्यात येईल, अशा प्रकारचे पत्र मंत्र्याचे खाजगी सचिव बप्पासाहेब थोरात यंानी जिल्हाधिकारी यांना पाठविले आहे.फडणवीस सरकारच्या काळात अर्जुन खोतकर, दिपक सावंत, दिवाकर रावते, तानाजी सावंत यांनी पालकमंत्र्यांची जबाबदारी सोपवली होती. प्रा.तानाजी सावंत वगळता इतर पालकमंत्र्यांनी एक दोन तासात ही बैठक उरकून दौरे समाप्त केले. पालकमंत्री यांच्या घाई गडबडीने घेणा-या डीपीडीसी बैठीमुळे जिल्हयाच्या विकासावर व प्रशासनावर परिणाम होत आहे.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात स्थानिक जिल्हयातील पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांची नियुक्ती झाल्यामुळे जिल्हयाच्या विकासासंदर्भात सविस्तर बैठक होत असत, परंतू गेल्या ६ वर्षांपासून बाहेरील जिल्हयाचे मंत्री-पालकमंत्री म्हणुन नेमल्यामुळे घाईगडबडीत बैठका उरकून त्यांना परत आपला जिल्हा गाठण्याचे पडलेले असते. दिपक सावंत पालकमंत्री असताना पुण्यापर्यंत विमानाने परंत बैठक उरकून हैदं्राबादहून मुंबईला विमानाने जात असत.