धाराशिव (प्रतिनिधी)- शासनाच्यावतीने दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान सबलीकरण योजने अंतर्गत पारधी बांधवास दिलेली शेतजमीन तसेच प्लॉट आदींवर गावगुंडानी कब्जा केला आहे. ती जमीन आणि प्लॉट आमच्या ताब्यात द्यावे या मागणीसाठी न्यायाच्या प्रतीक्षात असलेले आणि पीडित पारधी कुटुंबांतील तिघाजणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात विष प्राशन करून आत्मदहन करण्याच्या प्रयत्न केला असल्याची धक्कादायक घटना दि.16 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 7 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. ते तिघेजण रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत आहेत. त्यामुळे सर्वत्र खळबळ माजली आहे. विशेष म्हणजे त्यांना न्याय न मिळाल्यास कुठेही आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दि.5 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिला होता. तर देखील प्रशासनाने कुठलीही पावले उचलली नाहीत. विशेष म्हणजे सध्या बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त सर्वत्र सेवा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आदिवासी समाजाचे नेते मात्र समाजाचे प्रश्न सोडविण्याच्या ऐवजी कार्यक्रमात व्यस्त आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब येथील किसन उजव्या काळे यांना कळंब तालुक्यातील भाट सांगवी येथील सर्जेराव तुकाराम गायकवाड यांची ऑक्टोबर 2012 मध्ये 3 प्लॉट खरेदीखत केले. त्या जागेवर पत्र्याचे शेड मारून कुटुंब राहत होते. मात्र, गायकवाड यांच्या वारसदारांनी शासनाची फसवणूक करून या जागेवर समाज मंदिराचे बांधकाम करून काळे कुटुंबांना बेघर केले आहे. किसन उजन्या काळे व कौशल्या किसन काळे यांना कळंब शिवारातील रघुनाथ शंकरराव हारकर यांची गट नंबर 51/इ/4 क्षेत्र 0 हे 60 आर एवढी जमीन दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान सबलीकरण योजने अंतर्गत सोलापूर येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्यामार्फत त्या दोघा नवरा बायकोच्या नावे 2022 मध्ये करण्यात आली आहे. ती जमीन मिळाल्यापासून तीन वर्ष तिची वहिवाट केली.
मात्र, विनायक बळीराम माने यांनी बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून दांडगाव्याने अतिक्रमण करून काळे यांची जमीन स्वतः ताब्यात घेतली आहे. जमीन आणि प्लॉट काळे यांना देण्यात यावे या मागणीसाठी काळे कुटूंब जिल्हा प्रशासनाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे. जिल्हा प्रशासनाला सोलापूर येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी सदरील जमीन व प्लॉट काळे कुटुंबांना देण्यात यावे असा जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे. मात्र, काळे यांच्या हक्काचा प्लॉट आणि हक्काची जमीन परत मिळवून देण्यास जिल्हा प्रशासन चालढकल करीत आहे.
