कळंब (प्रतिनिधी)- धाराशिव जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात हवामान बदलामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका भूमिहीन पारधी आदिवासी, दलित आणि वंचित घटकांना बसत आहे. या समाजघटकांना विशेष आर्थिक पॅकेज देऊन तातडीने मदत करावी, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना दिल्ली येथे भेट घेऊन माया शिंदे यांनी सादर केले.

श्रमिक मानवाधिकार संघाच्या सचिव तथा मानवी हक्क अभियानाच्या धाराशिव जिल्हाध्यक्ष माया शिंदे यांनी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्याशी चर्चा करून मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त वंचित समाजाच्या गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष वेधले.

या निवेदनात पारधी आदिवासी, अनुसूचित जाती आणि इतर पारंपरिक वननिवासी यांचे वनहक्क अधिनियम 2006 व संबंधित नियमांनुसार प्रलंबित वनहक्क मान्य करून वनजमिनी तसेच गायरान जमिनी पात्र लाभार्थ्यांच्या नावे कराव्यात, निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करून संबंधितांच्या नावे करावीत आणि त्यांना घरकुलाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

तसेच बंद करण्यात आलेली रमाई आवास योजना पुन्हा सुरू करावी, धाराशिव जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील महिला बचत गटांना देण्यात आलेले कर्ज व त्यावरील व्याज दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन माफ करावे, तसेच भूमिहीन व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना विशेष आर्थिक मदत द्यावी, अशा महत्त्वपूर्ण मागण्यांचाही निवेदनात समावेश आहे.

दुष्काळामुळे पारधी आदिवासी, दलित, भूमिहीन कुटुंबे आणि महिला बचत गट आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रश्नांमध्ये लक्ष घालून संबंधित विभागांच्या माध्यमातून तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी भूमिका माया शिंदे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडली. सदर भेट व निवेदनाबाबतची माहिती श्रमिक मानवाधिकार संघाचे संस्थापक सदस्य भाई बजरंग भाऊ ताटे यांनी संघटनेच्या प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

 
Top