धाराशिव (प्रतिनिधी)- पावसाने ओढ दिल्याने शेतातील उभी पिके करपली,उत्पादनाची आशा मावळली आणि वर्षभराच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला.अशा कठीण परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीचा आधार मिळू लागला आहे.राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या 6 नोव्हेंबर 2026 रोजीच्या मदत वितरण अहवालानुसार जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतील 3 लाख 47 हजार 72 शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील एकूण 6 लाख 62 हजार 723 नोंदींपैकी तहसील स्तरावर 5 लाख 84 हजार 72 प्रकरणांना,तर जिल्हाधिकारी स्तरावर 5 लाख 65 हजार 147 प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
यंदा अपुऱ्या पावसामुळे जिल्ह्यात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.पिकांच्या नुकसानीबरोबरच पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा,शेतीवरील खर्च आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहेत.या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून करण्यात येत असलेले मदतीचे वितरण संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरत आहे.
पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत; दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार
राज्य शासनाच्या 27 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील 304 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी तातडीचा आर्थिक दिलासा मिळावा,हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्यात येत आहे.
जिल्ह्याची तालुकानिहाय स्थिती
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या 6 नोव्हेंबर 2026 रोजीच्या अहवालानुसार भूम तालुक्यात एकूण 1 लाख 2 हजार 282 नोंदी असून,तहसील स्तरावर 83 हजार 449 प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.18 हजार 368 प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली आहेत.जिल्हाधिकारी स्तरावर 83 हजार 448 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली असून,40 हजार 729 शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण झाले आहे.
धाराशिव तालुक्यात एकूण 1 लाख 13 हजार 35 नोंदी असून, तहसील स्तरावर 89 हजार 136 प्रकरणांना मंजुरी,तर 23 हजार 24 प्रकरणांना नामंजुरी देण्यात आली आहे.जिल्हाधिकारी स्तरावर 88 हजार 332 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली असून,62 हजार 373 शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे.
कळंब तालुक्यात एकूण 1 लाख 5 हजार 860 नोंदी असून,तहसील स्तरावर 87 हजार 759 प्रकरणांना मंजुरी,तर 18 हजार 101 प्रकरणांना नामंजुरी देण्यात आली आहे.जिल्हाधिकारी स्तरावर 87 हजार 759 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली असून,51 हजार 689 शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण झाले आहे.
लोहारा तालुक्यात एकूण 25 हजार 26 नोंदी असून,तहसील स्तरावर 22 हजार 325 प्रकरणांना मंजुरी,तर 2 हजार 701 प्रकरणांना नामंजुरी देण्यात आली आहे.जिल्हाधिकारी स्तरावर 22 हजार 312 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली असून,15 हजार 320 शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे.
उमरगा तालुक्यात एकूण 73 हजार 169 नोंदी असून,तहसील स्तरावर 68 हजार 951 प्रकरणांना मंजुरी,तर 4 हजार 218 प्रकरणांना नामंजुरी देण्यात आली आहे.जिल्हाधिकारी स्तरावर 68 हजार 540 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली असून,48 हजार 776 शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे.
परांडा तालुक्यात एकूण 73 हजार 927 नोंदी असून,तहसील स्तरावर 65 हजार 757 प्रकरणांना मंजुरी, तर 8 हजार 155 प्रकरणे नामंजुर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावर 65 हजार 757 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली असून,42 हजार 600 शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण झाले आहे.
तुळजापूर तालुक्यात एकूण 99 हजार 238 नोंदी असून,तहसील स्तरावर 97 हजार 819 प्रकरणांना मंजुरी,तर 1 हजार 419 प्रकरणांना नामंजुरी देण्यात आली आहे.जिल्हाधिकारी स्तरावर 82 हजार 770 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली असून,58 हजार 974 शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे.
वाशी तालुक्यात एकूण 70 हजार 186 नोंदी असून,तहसील स्तरावर 68 हजार 876 प्रकरणांना मंजुरी, तर 1 हजार 310 प्रकरणांना नामंजुरी देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी स्तरावर 66 हजार 229 प्रकरणांना मंजुरी,तर 2 हजार 647 प्रकरणांना नामंजुरी देण्यात आली आहे.या तालुक्यातील 26 हजार 611 शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण झाले आहे.
5 लाख 65 हजारांहून अधिक प्रकरणांना जिल्हाधिकारी स्तरावर मंजुरी
जिल्ह्यातील एकूण 6 लाख 62 हजार 723 नोंदींपैकी तहसील स्तरावर 5 लाख 84 हजार 72 प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली असून,तहसील स्तरावर 77 हजार 296 प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली आहेत.जिल्हाधिकारी स्तरावर 5 लाख 65 हजार 147 प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली असून,2 हजार 647 प्रकरणे नामंजूर करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत 3 लाख 47 हजार 72 स्वतंत्र शेतकऱ्यांना मदतीचे वितरण करण्यात आले आहे.
आधार प्रमाणीकरण महत्त्वाचे
शासनाच्या मदत वितरण प्रक्रियेनुसार पात्र लाभार्थ्यांची माहिती तपासल्यानंतर विशिष्ट क्रमांक तयार करण्यात येतो. त्यानंतर आवश्यक ई-केवायसी व आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून आधार संलग्न बँक खात्यात मदत जमा करण्यात येते. ही प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत असून,मदतीसंदर्भातील अडचणींसाठी संबंधित तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधता येतो.
दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबांसाठी ही मदत दिलासादायक ठरत आहे. शेतीतील उत्पन्न घटल्याने सणासुदीचा खर्च,मुलांच्या गरजा आणि दैनंदिन संसाराचा गाडा चालविण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर आहे.अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी अग्रिम मदत ही तात्पुरता आर्थिक आधार देणारी ठरत आहे.जिल्ह्यातील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांपर्यंतही मदत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे.