धाराशिव (प्रतिनिधी)- समान काम, समान वेतनाच्या धर्तीवर उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. या आंदोलनात धाराशिव जिल्ह्यातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांसह कौटुंबिक न्यायालयातील कर्मचारीही सहभागी होणार असल्याची माहिती जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या चार संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून सुधारित वेतनश्रेणीचे लाभ मिळावेत, यासाठीचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2025 रोजी शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव गेल्या 20 ते 21 महिन्यांपासून शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही याबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
या मागणीसाठी यापूर्वी 16 सप्टेंबर तसेच 16 आणि 17 ऑक्टोबर रोजी शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर 5 नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा, तर 6 व 7 नोव्हेंबर रोजी अन्नत्याग आंदोलन करण्याचे नियोजन होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने संपासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकाचा आदर राखून हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. कर्मचाऱ्यांनी रजेचे अर्जही मागे घेतले आहेत. तथापि, 17 नोव्हेंबरपासूनचे बेमुदत आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय चारही महासंघांनी घेतला आहे.
दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यातील चारही न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी 9 नोव्हेंबर रोजी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना निवेदन देऊन आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे कळविले आहे. जिल्हा मुख्यालयासह उमरगा, तुळजापूर, कळंब, भूम, परंडा, लोहारा, वाशी तसेच कौटुंबिक न्यायालयातील कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. प्रलंबित मागण्यांवर 16 नोव्हेंबरपर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.