धाराशिव (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांतील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावाला शासनाकडून होत असलेल्या विलंबाच्या निषेधार्थ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला धाराशिव जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 17 ऑक्टोबर रोजी एक दिवस धरणे आंदोलन, तर 5 नोव्हेंबर रोजी अन्नत्याग करून साखळी उपोषण करण्याची पूर्वसूचना शासनाला देण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीने दुय्यम न्यायालयांतील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी समान कामाला समान वेतनाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर करून तो राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. हा प्रस्ताव गेल्या सुमारे 20 महिन्यांपासून शासनदरबारी प्रलंबित असल्याचा दावा सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ तसेच महाराष्ट्र राज्य गट-ड न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने 16 ऑगस्ट 2026 रोजी आंदोलन व संपाची नोटीस दिली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या 29 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देण्याचा ठराव पारीत करण्यात आल्याचे नोटिशीत नमूद आहे.
दरम्यान, प्रलंबित वेतनवाढीच्या प्रस्तावासाठी विविध जिल्ह्यांतील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांकडूनही साखळी उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्याच आंदोलनाचा भाग म्हणून धाराशिवमधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 17 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत धरणे आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच 5 नोव्हेंबर रोजी अन्नत्याग करून साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनादरम्यान सेवानिवृत्त कर्मचारी ज्येष्ठ नागरिक असल्याने त्यांच्या प्रकृतीस काही बरेवाईट झाल्यास त्याची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी राज्य शासनावर राहील, असा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे. शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीच्या मागणीची तातडीने दखल घेऊन प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती वरील संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.