परंडा (प्रतिनिधी)- गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करून सातबाऱ्यावर नोंद घ्यावी, या मागणीसाठी परंडा तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेले रावसाहेब चव्हाण यांचे उपोषण अखेर तिसऱ्या दिवशी मागे घेण्यात आले.
माजी आमदार राहुल मोटे यांनी फोनवरून मध्यस्थी केली, तर राष्ट्रवादी सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हा अध्यक्ष राहुल बनसोडे यांनी पुढाकार घेतल्याने महसुल प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर चव्हाण यांनी उपोषण स्थगित केले. रावसाहेब चव्हाण यांनी दि 1 सप्टेंबरपासून परंडा तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले होते. गेल्या सुमारे 20 वर्षांपासून या प्रश्नासाठी पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. डोमेगाव येथील गट क्रमांक 116 मधील 5 एकर गायरान जमिनीवर सन 1978 पासून अतिक्रमण असल्याचे चव्हाण यांनी पुज्य नगरी न्यूज ला सांगीतले. या जमिनीची ते वाहिवाट करीत होते. मात्र, सिना-कोळगाव धरणाच्या निर्मितीनंतर ही जमीन पाण्याखाली गेल्याने त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला.
त्यामुळे सदर गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करून सातबाऱ्यावर नोंद द्यावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे.
उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी माजी आमदार राहुल मोटे यांनी तहसिलदार व उपोषण कर्ते चव्हाण यांच्याशी फोनवर चर्चा करून मध्यस्थी केली. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हा अध्यक्ष राहुल बनसोडे यांनी प्रशासनाशी समन्वय साधत उपोषण सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला.
प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर रावसाहेब चव्हाण यांनी उपोषण मागे घेतले.
यावेळी मजहर दहेलूस, घनश्याम शिंदे, तात्यासाहेब लांडगे, शिवाजी गायकवाड, सहायक महसूल अधिकारी बी.एस.मठपती, महसूल सहायक पवन लांडगे, पोलीस हवालदार नितीन गुंडाळे पोलिस हवालदार रमेश क्षीरसागर आदी उपस्थित होते.