धाराशिव (प्रतिनिधी)- वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या महसुली दावे आणि अपिलांच्या फेऱ्यांत अडकलेल्या शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांना आता आपापसातील तडजोड आणि सहमतीने वाद कायमस्वरूपी मिटविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.महसूल विभागाकडील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने राज्यभर ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान' राबविण्यास मान्यता दिली आहे.1 सप्टेंबर 2026 पासून सुरू झालेले हे अभियान 31 मार्च 2027 पर्यंत सात महिने राबविण्यात येणार आहे.
शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा महसुली दावे व अपिलांसाठी खर्च होणारा वेळ आणि पैसा वाचविणे,तसेच महसूल विभागांतर्गत प्रलंबित असलेली अर्धन्यायिक प्रकरणे आपापसातील तडजोड व सहमतीने जलदगतीने निकाली काढणे,हा या अभियानाचा प्रमुख उद्देश आहे.जिल्ह्यात मंडळ अधिकारी,नायब तहसीलदार,तहसीलदार,उपविभागीय अधिकारी,उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकारच्या महसुली दावे आणि अपिलांसंदर्भात हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व मंडळ अधिकारी, तहसीलदार,उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), उपजिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर 7 ऑक्टोबर 2026 आणि 9 डिसेंबर 2026 रोजी महसूल लोकअदालतींचे आयोजन करण्यात येणार आहे.त्यासाठी प्रशासनाने निश्चित कार्यपद्धती आखली आहे. ज्या न्यायालयात किंवा कार्यालयात महसुली दावा प्रलंबित आहे,तेथे संबंधित दोन्ही पक्षकार किंवा त्यांचे वकील संयुक्तपणे विहित ‘प्रपत्र-अ' मधील नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज करू शकतील. निश्चित केलेल्या लोकअदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षकारांच्या उपस्थितीत तडजोडीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर अंतिम आदेश पारित करून संबंधित प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येणार आहे.