संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा
धाराशिव दि.६ जून (जिमाका)
संभाव्य ‘एल निनो’ परिस्थितीमुळे जिल्ह्यात भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने खबरदारीची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सिंचन प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी तसेच कोणत्याही प्रकारचा अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी जिल्ह्यात तालुकास्तरीय भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली असून,या पथकांनी केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल दर सोमवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ मे व २ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत संभाव्य एल निनो परिस्थितीच्या अनुषंगाने पाणीटंचाई,सिंचन प्रकल्पांतील पाणीसाठा,उपयुक्त जलसाठ्याची सद्यस्थिती तसेच चारा टंचाईसारख्या विषयांचा आढावा घेण्यात आला.या बैठकीत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत पर्जन्यमान कमी राहिल्यास आगामी काळात पाणीटंचाईची परिस्थिती उद्भवू शकते,अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील सिंचन प्रकल्पांमधील उपलब्ध पाणीसाठा जतन करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.कोणत्याही प्रकल्पातून अनधिकृत पाणी उपसा होणार नाही यासाठी तालुकास्तरीय भरारी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.
या पथकांमध्ये प्रामुख्याने नायब तहसीलदार,संबंधित महसूल मंडळ अधिकारी,संबंधित क्षेत्रातील तलाठी, पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता, महावितरण कंपनीचे संबंधित अभियंता तसेच कार्यक्षेत्रातील पोलिस उपनिरीक्षक यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सिंचन प्रकल्पांतील पिण्याच्या पाण्यासह इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी अनधिकृत पाणी उपसा होणार नाही,याची दक्षता घेण्याच्या सूचना या पथकांना देण्यात आल्या आहेत.
प्रशासनाने सर्व प्रकल्पांवर भरारी पथकांमार्फत नियमित भेटी देण्याचे आदेश दिले असून,अवैध पाणी उपसा आढळल्यास तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.नागरिकांकडून तोंडी अथवा लेखी तक्रार,निवेदन,माहिती किंवा अर्ज प्राप्त झाल्यास त्यानुसार संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अनधिकृत पाणी उपशाच्या प्रकरणांमध्ये पाटबंधारे अधिनियम १९७७ व केंद्रीय विद्युत कायदा २००३ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.यामध्ये मोटार संच जप्त करणे,दंड आकारणी, वीजपुरवठा खंडित करणे तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करणे यांसारख्या कठोर उपाययोजनांचा समावेश आहे.अशा कारवाईचा सविस्तर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र,जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निदर्शनास आलेल्या माहितीनुसार अनेक ठिकाणी तालुकास्तरीय भरारी पथकांच्या स्थापनेचे आदेश, पथकांची रचना अथवा आजपर्यंत केलेल्या तपासणी व कारवाईचे अहवाल उपलब्ध झालेले नाहीत. ही बाब प्रशासनाने अत्यंत गंभीरपणे घेतली आहे.त्यामुळे आता प्रत्येक तालुकास्तरीय भरारी पथकाने अनधिकृत पाणी उपसा प्रकरणांवर केलेल्या कारवाईचा आवश्यक अहवाल,जीआयपी (Geo/GIP Tagging) सह छायाचित्रे,पंचनामे व अन्य पूरक कागदपत्रांसह दर सोमवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यासोबतच भविष्यात या कामकाजात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई,टाळाटाळ अथवा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल,असा स्पष्ट इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.
संभाव्य पाणीटंचाईच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासनाने यंत्रणा सज्ज केली असून, जिल्ह्यातील उपलब्ध जलस्रोतांचे संरक्षण व योग्य व्यवस्थापन यावर भर देण्यात येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्देशांमुळे सिंचन प्रकल्पांमधील पाणीसाठा सुरक्षित राहण्यास मदत होणार असून अनधिकृत पाणी उपशाला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
****************