परंडा (प्रतिनिधी)- भारतीय राज्यघटना ही सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुता या मूल्यांवर उभी आहे. भारताच्या संविधानाने कोणत्याही जाती, धर्म किंवा वर्गाला अन्याय होऊ नये यासाठी आरक्षण, प्रतिनिधित्व आणि समान संधी यांची तरतूद केली आहे. “खुला प्रवर्ग” हा शब्दच मुळात सर्व समाजघटकांसाठी खुला आहे, ही बाब अनेक न्यायालयीन निर्णयांतून स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात राज्यातील सत्ताधारी व्यवस्थेकडून खुल्या प्रवर्गावर एका विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची भावना बहुजन समाजात तीव्र होत आहे.
आज महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी, बौद्ध विरुद्ध मातंग, दलित विरुद्ध दलित असे संघर्ष जाणीवपूर्वक उभे केले जात आहेत. समाजातील वंचित घटकांना एकमेकांविरोधात उभे करून सत्ताधारी शक्ती स्वतःचा राजकीय आणि प्रशासकीय अजेंडा पुढे नेत आहेत, अशी व्यापक भावना निर्माण झाली आहे. हे केवळ सामाजिक तणावाचे राजकारण नसून सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत संकल्पनेलाच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहुजन समाजाला शिक्षण, संघटन आणि संघर्षाचा मार्ग दिला.त्यांनी कधीही एका वंचित समाजाला दुसऱ्या वंचित समाजाविरुद्ध उभे केले नाही. उलट सर्व शोषितांनी एकत्र येऊन अन्यायकारी व्यवस्थेविरोधात लढा उभारावा, हा त्यांचा स्पष्ट संदेश होता. परंतु आज काही राजकीय शक्ती बहुजन समाजात फुट पाडून त्यांच्या एकजुटीला तडा देण्याचे काम करत आहेत.
खुल्या प्रवर्गाच्या प्रश्नावर समाजामध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. “खुला” म्हणजे सर्वांसाठी खुला, हा घटनात्मक अर्थ बाजूला ठेवून त्याला विशिष्ट जातीय वर्चस्वाचे साधन बनविण्याचा प्रयत्न होतो आहे. परिणामी सामान्य तरुणांच्या मनात असंतोष वाढत आहे. बेरोजगारी, शिक्षणातील असमानता, भरती प्रक्रियेत होणारे अन्याय, खासगीकरणामुळे कमी होणाऱ्या संधी या मूळ प्रश्नांपासून समाजाचे लक्ष विचलित केले जात आहे. आजची सर्वात मोठी गरज म्हणजे समाजाने भावनिक आणि जातीय संघर्ष टाळणे. मराठा, ओबीसी, दलित, आदिवासी, बौद्ध, मातंग किंवा इतर कोणताही बहुजन घटक हा एकमेकांचा शत्रू नाही. खरा संघर्ष हा अन्यायकारी धोरणांविरुद्ध आहे. समाजातील विविध घटकांमध्ये वैर निर्माण झाले तर त्याचा फायदा केवळ सत्ताधारी आणि मनुवादी विचारसरणीला होणार आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीवर अनेकदा असा आरोप केला जातो की ती सामाजिक विषमता टिकवून ठेवणाऱ्या व्यवस्थेला बळ देते. बहुजन समाज परस्परांत संघर्ष करत राहिला तर व्यवस्थेमध्ये विशिष्ट विचारांचे लोक सहजपणे स्थिरावतात आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा समतोल बिघडतो. त्यामुळे समाजाने सावध राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. आजच्या परिस्थितीत आंदोलनाची दिशा ही संविधानवादी आणि लोकशाही मार्गाने असली पाहिजे. आक्रमक भूमिका म्हणजे हिंसा नव्हे, तर संघटित, अभ्यासपूर्ण आणि जनआंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाला जाब विचारणे होय. विद्यार्थ्यांनी, युवकांनी, शेतकऱ्यांनी, कामगारांनी आणि प्रबुद्ध नागरिकांनी सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर एकत्र येणे गरजेचे आहे.
बहुजन समाजातील अंतर्गत संघर्ष थांबवून समान हक्कांसाठी संयुक्त लढा उभारणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा समाजातील वंचित घटकांचे राजकीय, शैक्षणिक आणि आर्थिक हक्क हळूहळू कमी होत जातील. महापुरुषांच्या विचारांचा खरा वारसा म्हणजे एकजूट, बंधुता आणि परिवर्तनवादी संघर्ष होय. आज प्रत्येकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारण्याची गरज आहे. आपण एकमेकांविरुद्ध लढत आहोत की अन्यायकारी व्यवस्थेविरुद्ध? जर समाजाने योग्य वेळी जागरूकता दाखवली नाही तर भविष्यात सामाजिक न्यायाची संकल्पनाच धोक्यात येऊ शकते. म्हणूनच फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांवर चालणाऱ्या सर्व समाजघटकांनी परस्परांतील मतभेद बाजूला ठेवून संविधान, समता आणि न्यायासाठी एकत्र उभे राहिले पाहिजे.हाच सामाजिक परिवर्तनाचा आणि लोकशाही टिकविण्याचा एकमेव मार्ग आहे.