धाराशिव (प्रतिनिधी)- पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या प्रीमियमसाठी राज्य सरकारने मागील वर्षी 2500 कोटी रुपयाहून अधिक रक्कम खाजगी कंपन्याना दिली. काल आर्थिक पाहणी अहवाल आला. एकाही शेतकऱ्याला एक रुपयाही मिळाला नाही, असं पाहणी अहवाल सांगतो. अर्थसंकल्पात यावर चकार शब्द नाही. 31 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केले होते. पैकी फक्त 9 हजार कोटी शेतकऱ्यांना पोहोचले. उर्वरित मदतीबद्दल एक आवाक्षर मुख्यमंत्र्यांनी काढले नाही. अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते हनुमंत पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
भावांतर योजना घोषित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले क्रांतिकारी निर्णय, त्या भावांतर योजनेचे पुढे काय झाले हें कळायला मार्ग नाही. कर्जमाफीचे किचकट नियम आणि अटी बघता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची सरकारची प्रामाणिक ईच्छा आहे कां? असा प्रश्न निर्माण होतो. कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार देण्याची क्षमता असताना याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. कृषी विद्यापीठातील संशोधन आणि मनुष्यबळ हा जिव्हाळ्याचा विषय असताना त्यासाठी अर्थसंकल्पात उल्लेखही नाही. कृषी यांत्रिकीकारण आणि रोजगार हमी योजनेला यां अर्थ संकल्पात ही निधीची तुटपुंजी तरतूद ग्रामीण आणि कृषी व्यवस्थेकडे सरकारचा बघण्याचा नकारात्मक दृष्टीकोन स्पष्ट झाला आहे.