धाराशिव (प्रतिनिधी)- ‘माझं गाव,आरोग्य संपन्न गाव’ अभियान राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.दर आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येणार असून,गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना ‘आरोग्य संपन्न ग्राम’ म्हणून मानांकन देऊन प्रोत्साहनपर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत.
आरोग्य सेवांमध्ये गुणात्मक सुधारणा करणे,प्रत्येक नागरिकाला आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे,संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी करून त्यांचे निर्मूलन करणे तसेच माता व बालकांचे आरोग्यमान उंचावणे या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या जीवनशैलीत व आहारात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना,वेळेवर उपचार व पुनर्वसन हे या अभियानाचे चार प्रमुख स्तंभ असतील.
गावातील नागरिकांना सदृढ व सशक्त करण्यासाठी हे अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.अंमलबजावणीत आरोग्य उपकेंद्र,प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालय हे प्रमुख घटक असतील. सामाजिक बांधिलकी,लोकसहभाग, लोककेंद्रीत नियोजन व शाश्वत आरोग्य व्यवस्थापनाच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.या माध्यमातून आयुष्मान भारत,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान तसेच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स-3 यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
अभियानात स्थानिक स्वराज्य संस्था,जिल्हा व तालुका यंत्रणा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांवरील आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सेवक-सेविका,आशा कार्यकर्त्या तसेच ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग राहणार आहे.एकात्मिक कार्यप्रणाली व पारदर्शक मूल्यांकनाच्या आधारे गुणवत्तापूर्ण कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना ‘आरोग्य संपन्न ग्राम’ पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
अभियानाच्या अंमलबजावणी व नियंत्रणासाठी आरोग्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य आरोग्य संपन्न गाव नियंत्रण समिती,राज्यस्तरीय कृती समिती,जिल्हास्तरीय अभियान समिती,तालुकास्तरीय कृती समिती आणि ग्रामपंचायतस्तरीय कृती समिती अशा पाच समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायतस्तरीय समिती गाव आरोग्य कृती आराखडा तयार करेल. त्यामध्ये आरोग्य सेवांची सद्यस्थिती, अडचणी व सुधारणा उपाय,आरोग्य ग्रामसभा,स्वच्छता अभियान,पोषण जागरूकता,स्वमूल्यमापन चाचणी, आरोग्य नकाशे तसेच विविध कार्यक्रमांमध्ये नागरिकांचा सहभाग वाढविणे यांचा समावेश असेल. गावांचे स्वमूल्यमापन ते राज्यस्तरीय अंतिम मूल्यांकन अशी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.प्रथम क्रमांकासाठी जिल्हास्तर, विभागस्तर व राज्यस्तरावर अनुक्रमे 25 लाख,1 कोटी व 5 कोटी रुपयांचे पुरस्कार दिले जातील. द्वितीय क्रमांकासाठी 20 लाख,75 लाख व 3 कोटी,तर तृतीय क्रमांकासाठी 15 लाख,50 लाख व 2 कोटी रुपयांचे पुरस्कार असतील.
उपआरोग्य केंद्राला जिल्हास्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 लाख व राज्यस्तरावर 25 लाख रुपये देण्यात येतील.प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी जिल्हास्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 10 लाख व राज्यस्तरावर 50 लाख रुपये तर ग्रामीण रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयाला राज्यस्तरावर 75 लाख रुपयांचा पुरस्कार दिला जाईल. याशिवाय पंचायत समितीला राज्यस्तरावर अनुक्रमे 2 कोटी,दीड कोटी व 1 कोटी 25 लाख रुपये तर जिल्हा परिषदेला अनुक्रमे 5 कोटी, 3 कोटी व 2 कोटी रुपयांचे पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील.या अभियानासाठी दरवर्षी 80 कोटी 75 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.