धाराशिव (प्रतिनिधी)- आज सादर करण्यात आलेले केंद्रीय बजेट हे पूर्णपणे महाराष्ट्रविरोधी असून, सामान्य जनतेच्या अपेक्षांचा घोर अपमान करणारे आहे. या बजेटमध्ये शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्ग आणि तरुणांसाठी कोणतीही ठोस दिलासा देणारी तरतूद करण्यात आलेली नाही.
महाराष्ट्राने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान दिले असतानाही या राज्याला पुन्हा एकदा सापत्न वागणूक देण्यात आली आहे. मुंबई, विदर्भ, मराठवाडा व कोकणातील पायाभूत सुविधा, सिंचन, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीसाठी कोणतीही विशेष तरतूद न केल्याने केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राबद्दलचा दुजाभाव स्पष्ट दिसतो.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत पूर्णपणे मौन बाळगण्यात आले असून, महागाई कमी करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक न्यायाच्या योजनांमध्ये कपात करून सरकारने गरीब आणि वंचित घटकांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला आहे. हे बजेट फक्त मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी असून, सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांपासून केंद्र सरकार पूर्णपणे दूर गेलेले आहे. आम्ही या जनविरोधी बजेटचा तीव्र निषेध करतो आणि महाराष्ट्राच्या हक्कासाठी संसदेत व रस्त्यावर संघर्ष करणार आहोत.