धाराशिव (प्रतिनिधी)- लोकशाही व्यवस्थेत 18 वर्षावरील प्रत्येक नागरिकाचा मतदान करणे हा मूलभूत हक्क आहे.लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 मधील तरतुदीनुसार मतदानाच्या दिवशी सर्वसामान्य मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी भरपगारी रजा देणे किंवा कामाच्या तासात योग्य ती सवलत देणे आवश्यक आहे. मात्र,काही निवडणुकांमध्ये काही संस्था व आस्थापना त्यांच्या कामगारांना अशी रजा किंवा सवलत देत नसल्याने अनेक मतदार मतदानापासून वंचित राहतात. ही बाब लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुक होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क योग्य रीतीने बजावता यावा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार,अधिकारी व कर्मचारी हे कामानिमित्त निवडणूक क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरी त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी रजा देण्यात यावी.तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना,कारखाने,दुकाने व इतर आस्थापना (खाजगी कंपन्यांमधील आस्थापना,सर्व दुकाने,निवासी व अनिवासी हॉटेल्स,खाद्यगृहे,नाट्यगृहे, व्यापार,औद्योगिक उपक्रम तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या,शॉपिंग सेंटर्स,मॉल्स, रिटेलर्स इत्यादी) यांना हे आदेश बंधनकारक राहतील.
अपवादात्मक परिस्थितीत अनुपस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता असलेल्या धोरणात्मक किंवा लोकोपयोगी सेवा देणाऱ्या आस्थापनांच्या संदर्भात,संबंधित अधिकारी,कर्मचारी व कामगारांना पूर्ण दिवसाची रजा देणे शक्य नसल्यास मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी किमान दोन ते तीन तासांची विशेष सवलत देणे आवश्यक आहे.ही सवलत देण्याची दक्षता संबंधित आस्थापना मालकांनी घेणे बंधनकारक आहे. उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना,कारखाने व दुकाने यांचे मालक व व्यवस्थापन यांनी वरील सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे शासनाने निर्देश दिले आहे.
मतदारांकडून मतदानासाठी आवश्यक रजा किंवा सवलत न मिळाल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित आस्थापनांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,असा इशाराही शासनाने दिला आहे.या आदेशामुळे येत्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मतदाराला निर्भयपणे व निर्बंधांशिवाय आपला मतदानाचा हक्क बजावता येणार असून लोकशाही अधिक बळकट होण्यास मदत होणार आहे.