धाराशिव (प्रतिनिधी)- शेतकऱ्यांना शेतामध्ये पेरणी,आंतर मशागती,कापणी,मळणीच्या कामासाठी तसेच शेतातील उत्पादीत माल घरापर्यंत, बाजारपेठेत पोहचविण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते असणे अत्यंत आवश्यक असून यांत्रिकीकरणामुळे शेतीतील कामासाठी यंत्रसामग्रीचा वाढत असल्यामुळे शेत/पाणंद रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.या योजनेची माहिती व कार्यपद्धती संबंधित अधिकारी - कर्मचारी यांना व्हावी यासाठी 8 जानेवारी 2026 रोजी जिल्हा नियोजन समिती सभागृह येथे रोजगार हमी योजना विभागाकडून एक दिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली.
या कार्यशाळेला उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) प्रवीण धरमकर,जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख जोगदंड,जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. वारंजे,कळंब उपविभागीय अधिकारी श्री.शिंदे व सामाजिक वनीकरण विभागाचे उपसंचालक विश्वास करे यांची प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थिती होती. धरमकर यांनी या योजनेसाठी ग्रामपंचायत,पंचायत समिती,जिल्हा परिषद,बांधकाम विभाग,प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व वन विभाग ह्या कार्यान्विन यंत्रणा असल्याचे सांगितले.तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार,निविदा पद्धती,देयके अदा करण्याचे अधिकार,निधीची उपलब्धता यामध्ये अर्थसंकल्प तरतूद, सामाजिक दायित्व निधी,विविध योजनाच्या अभिसरणातून प्राप्त होणारा निधी याबाबतची माहिती त्यांनी दिली.
तसेच गावनकाशावर दर्शविण्यात आलेले व शासकीय जागेत असलेल्या रस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीस तहसीलदार यांनी अतिक्रमण 7 दिवसात काढण्याची नोटीस द्यावी.अतिक्रमण काढले नाही तर सदर अतिक्रमण शासनाकडून तहसीलदार यांनी काढावे.या रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी पाणंद रस्त्यांच्या परिसरातील शासकीय तलावातील गाळ,माती व मुरूम,नदी नाले खोलीकरण करून उपलब्ध होणारा गाळ,माती, मुरूम तसेच परिघातील खाणीतील मुरूम,दगड वापरण्यात यावा याबाबतची माहिती त्यांनी दिली. या योजनेत ग्रामपंचायतची जबाबदारी,महसूल यंत्रणेची जबाबदारी,पोलीस यंत्रणेची, जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची कार्यकक्षा, विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समिती याबाबतची तसेच योजनेची तांत्रिक कार्यपद्धती याबाबतची माहिती श्री.धरमकर यांनी दिली दिली. जोगदंड यांनी गावनकाशावर उपलब्ध असलेले रस्त्यांचे प्रकार यामध्ये ग्रामीण रस्ते, हद्द रस्ते,गाडीचे रस्ते व पाय रस्ते, डबल डॉटेड, सिंगल डॉटेड व पुनर्विलोकन गाव नकाशा याबाबत माहिती दिली. रोजगार हमी योजना कार्यालयातील एम.आय.एस. मिश्री जमादार यांनी विकसित भारत -रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात व्हि.बी- जी राम जी अधिनियम -2025 बाबत माहिती दिली. कार्यशाळेला सर्व तहसीलदार,गट विकास अधिकारी,वन परिक्षेत्र अधिकारी,मंडळ अधिकारी,ग्राम महसूल अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी यांची उपस्थिती होती. यावेळी उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यात आले.