धाराशिव (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ग्रामविकास विभाग, जलसंपदा, जलसंधारण आदी विविध विभागांतर्गत सुरू असलेली शासनाची विकासकामे गेल्या आठ महिन्यांपासून ठप्प झाली आहेत. कारण, या विभागांतील कंत्राटदारांना शासनाकडून एक पैसाही मिळालेला नाही.
देयके न मिळाल्याने कामकाज अडचणीत आले असून विना-दंड मुदतवाढही मंजूर केली जात नाही. परिणामी, कंत्राटदारांची अनामत रक्कम, अतिरिक्त खर्च तसेच इतर थकबाकी अडकून पडली आहे. अनेकांनी कामच बंद केले असून, प्रशासनाकडून दबाव टाकून काम सुरू ठेवण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या “आत्महत्येस प्रवृत्त“ होण्याच्या स्थितीत पोहोचले असल्याची गंभीर भावना त्यांनी व्यक्त केली.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य अभियंता संघटना, महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना, राज्य हॉट मिक्स असोसिएशन, राज्य मजूर सहकारी फेडरेशन आदी प्रमुख संघटनांनी वेळोवेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच संबंधित मंत्र्यांना निवेदने दिली आहेत. तसेच, मुख्यमंत्री स्तरावर संबंधित मंत्री, वरिष्ठ प्रशासकीय सचिव व अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र, शासनाकडून ठोस पावले न उचलल्याने संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. दरम्यान, थकबाकी देयके व ठप्प कामांच्या निषेधार्थ धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कंत्राटदारांनी धरणे आंदोलन केले. नवीन विकासात्मक कामांना मंजुरी न देणे आणि विद्यमान कामांसाठी निधी उपलब्ध न करणे यामुळे राज्यातील अभियंता, कंत्राटदार, मजूर संस्था, वाहतूकदार, माल सप्लायर्स, रोजंदारी कामगार, तसेच या व्यवसायावर अवलंबून असलेला शिक्षित वर्ग अशा जवळपास पाच कोटी लोकांचा रोजगार व चरितार्थ धोक्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
या धरणे आंदोलनात धाराशिव कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष सज्जनराव साळुंके, रामराजे पाटील,के. डी.घोडके, व्यंकटेश मोटे, अमोल गरड, सुनील माने, मधुकर मोटे, ए.जी.गरड,भारत इंगळे, सुनील चव्हाण, संदिप ठोंबरे,वैभव गपाट, विशाल वडणे, निलेश शिंदे, दत्ता देशमुख, तात्याराव सावंत, संजय जेवळीकर यांच्यासह अनेक कंत्राटदारांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.