धाराशिव (प्रतिनिधी)- नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत धाराशिव नगरपालिकेला मंजूर झालेल्या 140 कोटी रुपयांतुन होणाऱ्या 59 डीपी रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्राप्त झाली. नियमानुसार सात दिवसांत निविदा प्रक्रिया सुरू करणे अपेक्षित होते. तरीही आता 18 महिने उलटूनही यामध्ये काहीच होत नाही. यासाठी आमदार कैलास पाटील यांनी नगरविकासचे प्रधान सचिव के. एच. गोविंदराज यांची भेट घेऊन ही कामे लवकर सुरु करावीत अशी मागणी केली आहे.
शहरातील रस्त्याच्या कामाना निधी मंजूर झाला. त्याला प्रशासकीय मंजुरी फेब्रुवारी 2024 ला मिळाली पण अजूनही त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. सात दिवसात ही प्रक्रिया होऊन तीन महिन्यात ही कामे सुरु करणे असा नियम असताना अजूनही झालेली निविदा प्रक्रिया रद्द केल्यानं परिस्थिती दिड वर्षांपूर्वी जशी होती तशीच आहे. सहा जानेवारी 2025 रोजी नागरीकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रस्त्याची कामे करावी यासाठी रास्ता रोको आंदोलन केले.
महाविकास आघाडीच्यावतीने परत 28 एप्रिल 2025 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात आले. तिसऱ्या दिवशी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 30 एप्रिल रोजी उपोषण स्थळी भेट देऊन निविदाधारकास बोलावुन वाटाघाटी करुन निविदाधारक अंदाजपत्रक दराने काम करण्यास तयार असेल तर त्यांना कार्यारंभ आदेश देण्यात यावा. अन्यथा फेर निविदा करण्यात यावी असे आश्वासन दिले. त्यानुसार 2 मे 2025 रोजी नगर परिषद प्रशासनाची मुंबई येथे बैठक घेण्यात आली. बैठकीनंतर कंत्राटदाराने अंदाजपत्रकीय दराने काम करण्यास तयार असल्याचे लेखी दिले. प्रकल्पाच्या निविदा मसुदयास राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीची मान्यता घेण्यात आली नव्हती.अनुषंगीक बाबींची पुर्तता करुन प्रकल्पाची योग्य मार्गाने फेर निविदा राबवण्याची समितीने शिफारस केली आहे. परंतु या निविदा प्रक्रियेमध्ये कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
विधानसभेत प्रश्न उपस्थितीत
याबाबत चालू विधानसभेच्या आणि मागील तीनही अधिवेशनात व त्या अगोदरच्याही अधिवेशनात हा विषय आमदार कैलास पाटील यांनी मांडूनही त्यावर काहीच होत नाही ही बाब आमदार पाटील यांनी सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिली.