धाराशिव (प्रतिनिधी)- ऑनलाईन गेमींगवर बंदी आणण्याची मागणी आमदार आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभा सभागृहात लक्ष्यवेधीद्वारे केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यांना त्यावर कायदा करता येत नाही. त्यामुळे केंद्रीय पातळीवर कायदा करावा लागणार आहे. त्यासाठी केंद्रीय पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे.
यावेळी आमदार पाटील म्हणाले की, राज्यात तरुण पिढीसमोर ऑनलाईन गेमचे एक नवीन संकट उभे राहिले आहे. तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणावर आहारी जात आहे. धाराशिव तालुक्यातील बावी येथील लक्ष्मण मारुती जाधव हा युवक ऑनलाईन गेमच्या आहारी गेला होता. त्याने स्वतःची शेती, घर देखील विकले. तरीही त्याच्यावरील कर्ज काही फिटले नाही. त्यामुळे त्याने स्वतःच्या दोन वर्षाच्या मुलाची व गरोदर असलेल्या आपल्या पत्नीची हत्या करून स्वतः ही जीवन संपविले. अश्या अनेक प्रकारच्या घटना या ऑनलाईन गेम मुळे राज्यभर घडत आहेत. त्यामुळे या गेमवर सरकारने राज्यात बंदी आणावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ऑनलाईन गेम ही मोठी अडचणीचा विषय बनला असून याबाबत सरकारचेही दुमत नाही. तरुण पिढी मध्ये विशेषत: मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुले याच्या आहारी गेल्याचे फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे यावर नियमन करणे आवश्यक आहे. हा रोग गेल्या चार पाच वर्षापासून वाढत आहे. केवळ केंद्राच्या माहिती तंत्रज्ञान काही नियम केले असले तरी यावर बंदी आणण्यासाठी कायदा करणे गरजेचे आहे. हा कायदा करण्याबाबत माहिती घेतली असता त्याचे राज्याला अधिकार नसून केंद्राला आहेत. राज्याने कायदा केला तरी तो परिणामकारक ठरणार नसल्याच मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. जर कायदा प्रभावी करायचा असेल तर तो केंद्रानेच करायला हवा. तसा पत्रव्यवहार देखील केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री यांच्याकडे केला आहे. केंद्र सरकार देखील कायदा करण्याच्या विचारात असून राज्य सरकार देखील याबाबत पाठपुरावा करत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.