धाराशिव (प्रतिनिधी)- धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या 2020 आणि 2021 वर्षातील पिकविमा प्रकरणाला आता गती मिळणार आहे. शेतकऱ्यांचे 663 कोटी रुपये देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विमा कंपनीस चाप बसणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरच्या उच्च न्यायालयात विमा कंपनीच्या विरोधात आता ज्येष्ठ कायदेपंडित (सिनियर कौन्सिल) आर. एन. धोरडे-पाटील सरकारच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत. विमा कंपनीच्या विरोधात राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ञाची नियुक्ती करण्यात यावी. अशी आग्रही मागणी आपण तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली होती. हक्काचा पीकविमा मिळावा यासाठी आपण केलेल्या मागणीला यश आले असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी विमा कंपनी जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने ज्येष्ठ व विख्यात विधिज्ञानी (सिनियर कौन्सिल) विमा कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडायला हवी अशी आग्रही मागणी आपण लावून धरली होती. बुधवार 24 जुलै रोजी तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यासाठी बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत आपल्या मागणीनुसार वरिष्ठ विधिज्ञाची (सिनियर कौन्सिल) सरकारच्या वतीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार वरिष्ठ कायदेतज्ञ आर. एन. धोरडे-पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खरीप 2020 मधील विम्यापोटी विमा कंपनीकडून 289 कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. तर पीकविमा योजनेतील मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा अर्थ लावून विमा कंपनीने खरीप 2021 मध्ये प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ 50 % नुकसान भरपाई दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी 374 कोटी वितरित करणे आवश्यक असल्याचे आपण या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले होते. असेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले.
आता उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू वरिष्ठ कायदेतज्ञ धोरडे-पाटील मांडणार आहेत. तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयातील विख्यात विधिज्ञ व्ही. डी. साळुंके यांनीही न्यायालयात विमा कंपनीच्या विरोधात शेतकऱ्यांची बाजू लावून धरणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा लवकरच शेतकरी बांधवांच्या बाजूने निकाल लागेल, असा विश्वासही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
प्रलंबित विमा रकमेची 12 टक्के व्याजासह मागणी
मागील तीन वर्षापासून जिल्ह्यातील शेतकरी हक्काच्या नुकसान भरपाई पासून वंचित आहेत. त्यामुळे पीक विमा योजनेतील तरतुदीप्रमाणे 12 टक्के व्याजासह प्रलंबित पीक विमा रकमेची मागणी करण्याचा निर्णयही त्याचवेळी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. दोन्ही वरिष्ठ कायदेतज्ञांच्या मदतीने 12 टक्के व्याजासह नुकसान भरपाईची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी अखेरपर्यंत आपण पाठपुरावा करणार असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.