कळंब (प्रतिनिधी)- सोमवार दि. 7 ऑक्टोबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शिल्लोड तालुक्यातील बाबरा गावचे खिल्लारे कुटूंबातील सहा जनांचे बोगस धनगड एस टी चे दाखले विभागीय जात पडताळणी समितीकडून रद्द केले गेले आहेत. या बोगस धनगड दाखवल्या मुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाने धनगरांची जनहित याचिका फेटाळून लावली होती. तसेच डॉ सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने देखील आपला अहवाल आजच प्रधान सचिव विनीता सिंघल कडे सुपुर्द केला आहे. या दोन्ही घडामोडी मुळे धनगरांना एस टी चे दाखले मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य, मुंबई चे कोअर कमीटी सदस्य डॉ. रामकृष्ण लोंढे यांनी सांगितले.
गेले 70 वर्षे धनगर समाज बांधवांची एस टी आरक्षणाची मागणी आहे. अलिकडे गेल्या 2016 पासून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केस चालू होती ती बोगस धनगड प्रमाणपत्रामुळे फेटाळली गेली. याला जोडूनच रस्त्यावरील लढाई चालू होती. यामध्ये निदर्शने, रस्ता रोखो, गावपातळीपासुन ते राज्याच्या राजधानी पर्यंत वेगवेगळ्या मार्गांनी आरक्षणाचा मुद्दा जोर धरू लागला. यामध्ये उपोषण, चक्काजाम, जलसमाधी, महिलांचा रस्त्यावरील ठिय्या आंदोलन, हायवे वर मेंढ्या उभा करून रस्ता अडविणे ई मार्ग अवलंबिले. तसेच विविध पक्षाचे लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार, मंत्री महोदय यांचे धनगर आरक्षणासाठी पाठिंब्याचे पत्रे, वेगवेगळ्या बैठका मार्फत आरक्षण मागणी जोर धरू लागली आणि शासनास धनगरांच्या आक्रोशास सामोरे जावे लागले. शेवटी शासनाने डॉ सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून शेजारील राज्य तेलंगणा, कर्नाटक, मध्ये प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश मध्ये जाऊन तेथील राज्य सरकारांनी धनगड/धनगर समाजास एस टी चे दाखले देण्यासंदर्भात कोण कोणत्या पद्धतींचा अवलंब केला गेला त्या संदर्भात अहवाल सादर करण्यास सांगितले. आठ महिन्याच्या अभ्यासानंतर डॉ शिंदे समिती ने असे निष्कर्ष काढले की सदरील राज्यांमध्ये एक ही धनगड नसुन एस टी चे लाभधारक धनगरच आहेत. तसेच महाराष्ट्र सरकारने देखील मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्रात धनगड नसुन केवळ धनगर असल्याचे शपथपत्रावर लिहुन दिले आहे.
एकंदरीत सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यातील धनगरांना एस टी चे दाखले मिळण्यास सोपे झाले असून कदाचित विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शासन तशा प्रकारचा जी आर काढून धनगरांना दसरा- दिवाळी चे गिफ्ट देऊ शकते असे धनगर एस टी आरक्षणाचे अभ्यासक डॉ रामकृष्ण लोंढे यांनी सांगितले.