धाराशिव (प्रतिनिधी)-राज्य शासनाने मराठा आरक्षणा संदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणापत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दि.26 जानेवारी 2024 नुसार मसूदा काढला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, आपला हा निर्णय ओबीसी वर अन्याय करणारा आहे. त्या बरोबर शिंदे समितीही घटनात्मक नसताना शिंदे समितिच्या शिफारशीवरून कुणबी प्रमाणापत्र देणे हे घटना बाह्य आहे. त्यासंदर्भात आमच्या काही हरकती आहेत.
मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडुन सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांच्यासाठी अन्याय कारक असलेल्या या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. धाराशिव-कळंब आमदार कैलास घाडगे पाटील व खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्या कार्यालयावर ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी घोषणाबाजी करून निवेदन देण्यात आले. यावेळी ओबीसी समाज बांधवांना आमदार कैलास पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर अधिवेशनात असल्याने पी. ए. बालाजी सावंत यांनी निवेदन स्विकारले.
या निवेदनावर समता परिषदेचे मराठवाडा अध्यक्ष आबासाहेब खोत, तेली समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवि कोरे आळणीकर, धनगर समाजाचे नेते दत्ता बंडगर, माळी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष गौतम क्षिरसागर, बिभिषण खुणे, कुंभार समाजाचे नेते मुन्ना खटावकर, संतोष डोरले, धाराशिव गोंधळी समाजाचे जिल्हाध्यक्ष सतिश लोंढे, प्रशांत वेदपाठक, प्रदिप राऊत, शशिकांत बेगमपुरे कपिल नवगिरे, राम जाधव, सचिन माळी, पांडुरंग माळी, लक्ष्मण निर्मळे, महादेव मेंगले, दादासाहेब घोडके, प्रविण घोडके, मुन्ना सुरवसे, रविकांत माळी, परंडा महादेव लोकरे, प्रविण शेटे, संतोष यादव, सुनिल माळी, सचिन जाधव, सचिन दिक्षित, निलेश धनवे, धनंजय शेट्टे, युवराज पवार यांच्यासह ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.