धाराशिव (प्रतिनिधी) - धाराशिव शहरातील नगर परिषदेंतर्गत विविध विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. ती कामे करण्यासाठी नगर परिषद प्रशासन सक्षम असताना राजकीय दबावापोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ती वर्ग करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे ती कामे बांधकाम विभागाकडे वर्ग न करता ती नगर परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात यावीत, अशी मागणी धाराशिव शहरवासियांच्यावतीने जिल्हाधिकारी व मुख्याधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे दि.21 नोव्हेंबर रोजी केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, लोकशाहीर नागरी वस्ती सुधार योजना, नागरी दलित व्यक्त सुधार योजना व महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्तर योजना 2022-23 अंतर्गत धाराशिव शहरातील विविध विकास कामांना 21 कोटी रुपये निधीच्या कामांना ई-निवीदा प्रक्रिया करणे बंधनकारक राहील मान्यताप्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली होती. या प्रस्तावित सर्व कामांची अंदाजपत्रकीय 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी असली तरीही ई-निविदा प्रक्रिया करणे बंधनकारक राहील. तसेच अनुषंगिक बाकी संदर्भात प्राप्त झाल्यास मुख्याधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल अशा अटी व शर्ती जिल्हाधिकाऱ्यांनी घालून दिलेल्या आहेत. या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व कामांच्या निविदा प्रक्रिया करणे यंत्रणा असलेल्या नगरपरिषदेने पूर्ण करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत प्रशासकीय मान्यता आदेश मंजूर करण्यात आलेल्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केलेली असून त्या कामाच्या निविदा उघडणे आवश्यक असताना जाणीवपूर्वक या मंजूर करण्यात आलेल्या कामांची कार्यान्वित यंत्रणा बदलून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याचा घाट घातला जात आहे त्यामुळे नगर परिषदेला मंजूर असलेली ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग झाल्यास त्या कामाची गुणवत्ता ढासणार आहे. तसेच यापूर्वी 2020-21 मध्ये ही विविध विकास कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय दबावापोटी निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. तर राजकीय दबावापोटी काम करणाऱ्या जिल्हा प्रशासन व नगर परिषद प्रशासन शहरांमध्ये जाणीवपूर्वक विकास कामांना अडथळा आणून नागरिकांना वेठीस धरीत आहे. ती कामे करण्यास नगर परिषद सक्षम असताना जाणीवपूर्वक राजकीय दबावापोटी या कामाची कार्यान्वित यंत्रणा बदलण्यात येत असल्यामुळे या कामाची कार्यान्वित यंत्रणा बदलण्यात येऊ नये अशी मागणी धाराशिव शहरवासियांच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी तसेच मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली आहे. यावेळी माजी नगराध्यक्ष अमित शिंदे,सोमनाथ गुरव, बंडू आदरकर, खलिफा कुरेशी, आयाज शेख, अग्निवेश शिंदे, निलेश साळुंके, दत्ता बंडगर, राजाभाऊ पवार,प्रदीप घोणे, उमेश राजेनिंबाळकर, धनंजय राऊत,सिद्धार्थ बनसोडे,पंकज पाटील,बाबा मुजावर, अशोक बनसोडे, नाना घाडगे, सह्याद्री राजेनिंबाळकर, सरफराज काजी, खलील कुरेशी, सतीश लोंढे, मुजीब काझी, बाबा इस्माईल, नवज्योत शिंगाडे, गणेश खोचरे, इस्माईल शेख, कादर खान, बिलाल तांबोळी, अनवर शेख, इम्रान खान, असलम शेख, वाजिद पठाण, आकाश वाघमारे, चेतन मस्के, आकाश वाघमारे, तेजस माने, आकाश जेटीथोर,प्रशांत जगताप, शाकीर सय्यद आदींसह इतर उपस्थित होते.