१९९३ साली झालेल्या विनाशकारी भुकंपामध्ये जे अनाथ विद्यार्थी झाले त्यांच्यासाठी नळदुर्ग येथे राष्ट्रसेवा दलाचे जेष्ठ कार्यकर्ते पन्नालाल सुराणा, विणाताई सुराणा, सदानंद वर्दे, सुधाताई वर्दे, वासुदेव बेंबळकर,रत्नाताई बेंबळकर,व जीवनधर शहरकर यांनी एकत्रीत येऊन राष्ट्रसेवा दल संचलित आपलं घर बालगृह सुरू केले आहे. यातील पन्नालाल सुराणा आणि जीवनधर शहरकर हे दोघेजनच आज हयात आहेत.गेल्या २९ वर्षात आपलं घर बालगृहाच्या माध्यमातुन विनाशकारी भुकंपामध्ये अनाथ झालेल्या विद्यार्थ्यांचे संगोपन करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. या बालगृहाला मान्यता मिळावी यासाठी बाल विकास विभागाला सन १९९५ साली अर्ज देण्यात आला होता. याला मंजुरी सन २००० साली मिळाली आहे. एका संस्थेत अनाथ मुलांच्या संगोपणाचे काम प्रामाणिकपणे होत असेल तर अधिकाऱ्यांनी अशा संस्थांना अनुदान देताना चिरीमिरी मागु नये किंवा त्यांची अडवणुक करू नये. मात्र दुर्दैवाने आपलं घर बालगृहाला महिला व बालविकास विभागाकडून अनुदान देण्यासाठी चिरीमिरी मागण्याबरोबरच त्यांची अडवणुकही झाली आहे. याबाबत माहिती देण्यासाठी दि.२२ डिसेंबर रोजी आपलं घर येथे राष्ट्रसेवा दलाचे जेष्ठ कार्यकर्ते पन्नालाल सुराणा यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी आपलं घर बालगृहाचे सचिव गुंडू पवार व व्यवस्थापक विलास वकील हे उपस्थित होते.
यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलतांना पन्नालाल सुराणा यांनी सांगितले की, आपलं घर बालगृह यांना सन २०२०--२१ मध्ये संस्थेने केलेल्या खर्चावर ३ लाख २६ हजार रुपये दिले जातील असे पत्र आयुक्त कार्यालयाकडुन संस्थेला आले. मात्र जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी (जि. म.बा) धाराशिव यांनी कळविले की ३ लाख २६ हजार रुपये न देता २ लाख २२ हजार रुपये देण्यात येतील याबद्दल त्यांना स्पष्टीकरण विचारले असता (जि. म.बा.) कार्यालयाने असे म्हटले की अमुक या नियमानुसार जि. म.बा. ला तसा अधिकार आहे. मग प्रश्न असा आहे की, आयुक्तालयाने जो आकडा काढला तो जि. म.बा. ने कळविलेल्या आधारावरच असतो. असे असताना मग जि. म.बा. परत तो आकडा कसे काय बदलतो. आयुक्ताला जि. म.बा. कडुन जाणारी माहिती काळजीपुर्वकच तयार केली असली पाहिजे. निराधार बालक/ बालिकेला प्रवेश देण्याचा अधिकार जिल्हा बाल कल्याण समितीला आहे. प्रवेशिताला प्लॅन किंवा नॉनप्लॅन यापैकी एका कॅटेगिरीत प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे संस्थेला या दोन कॅटेगिरीसाठी बँकेत दोन वेगळी खाते काढावी लागतात. दुसरे किराणा, भाजीपाला आदी माल संस्था सर्वच प्रवेशीतांसाठी एकाच वेळी खरेदी करते. पण अनुदान मिळण्यासाठी त्या दोन कॅटेगिरीसाठी दोन स्वतंत्र बिले असली पाहिजेत असे त्या विभागाचे म्हणणे आहे. या दोन कॅटेगिरी सन २०१३ पासुन लागु करण्यात आलेल्या दिसतात. त्याचे कारण विचारले तर असे सांगण्यात आले की पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत ज्यांना प्रवेश दिला व ज्यांना खुप आधीपासुनच प्रवेश दिलेला आहे त्यांचे खर्च सरकारी दप्तरात वेगवेगळे दाखवता येण्यासाठी तसे करावे लागते. मात्र २०१५ पासुन योजना आयोग बरखास्त झाले असुन राज्य सरकार पंचवार्षिक योजना बनवत नाही मग या दोन कॅटेगिरी ऐवजी सगळे एकाच कॅटेगिरीत दाखविणे सोईस्कर होईल असे पन्नालाल सुराणा यांनी म्हटले आहे.
अनुदान देण्यासाठी किचकट पद्धत अवलंबण्याऐवजी वर्षात प्रवेशितांची जी संख्या असेल ती प्रमाण मानुन दरडोई दरमहा परिपोषण रुपये १५०० व आस्थापना रुपये ५०० या दराने सर्व रक्कम दिली जावी. प्रवेशितांची हजेरी दिवसातुन दोनदा बायोमेट्रीक पद्धतीने घेतली जाते. व जि. म.बा. ला ती लगेच कळते. म्हणुन तीच संख्या प्रमाण मानने योग्य आहे. त्याचबरोबर अनुदान ज्या वर्षाचे त्याच वर्षी दिले जावे. बालगृहाला सध्या २५ किंवा ३० प्रकारची रजिस्टर मेंटेन करावी लागतात. प्रवेशित व कर्मचारी हजेरी, जमा खर्चाचे कागद, समितीच्या बैठका यांची रजिस्टरे ठेवणे आवश्यक आहे. पण बिछाना रजिस्टर, चव रजिस्टर याचा उपयोग नाही. शैक्षणिक वर्षात दिवाळी व उन्हाळा अशा दोन मोठ्या सुट्ट्या असतात त्यावेळी प्रवेशित बालक घरी जातात असे मानुन वर्षाचे दहा महिन्याचाच हिशोब केला जातो. बालगृहातील निराधार बालकांना सुट्टीभर राहता येईल असे नातलग नसतात. अनेकजणांना त्या सुट्ट्यातही बालगृहातच रहावे लागते. म्हणुन अनुदानाचा हिशोब करतांना अशी कपात न करता प्रत्येक्ष हजर दिवस हेच प्रमाण मानावेत असे सुराणा यांनी म्हटले आहे.
शिक्षण आणि बालविकास विभाग निराधार मुलांच्या संस्थाना पैसे देणारे आहे. या विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी चिरीमिरी मागु नये असेही पन्नालाल सुराणा यांनी म्हटले आहे.