उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अन्वये 2020-21 ,2021-22, 2022-23 मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यात आला.यावेळी, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब अरवत,पोलीस निरीक्ष व्ही.एस जैस्वाल,  सरकारी वकील ॲड. शरद जाधवर, कल्याण घेटे, सहायक संचालक सरकारी अभियोक्ता आर.एम रकटे,सहायक पोलीस निरीक्षक प्रफुल्ल ढगे,सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी उल्हास बंडाळ,जिल्हा शल्य चिकीत्सक प्रतिनिधी एस डी चव्हाण,एम जे चव्हाण आदी उपस्थित होते.

 अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत 2020-21 या कालावधीत एकूण 75 गुन्हांपैकी 1 प्रकरण पोलीस स्तरावर निकाली काढण्यात आले असून 74 प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तसेच 2021-22 या कालावधीत एकूण 83 गुन्हांपैकी 10 प्रकरणे पोलीस स्तरावर निकाली काढण्यात आले आहेत.दोन प्रकरणे पोलीस तपासावर प्रलंबित असून 71 प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

  2022-23 या कालावधीत ऑक्टोबर 2022 अखेरपर्यंत एकूण 83 गुन्ह्यांपैकी 10 प्रकरणे पोलीस स्तरावर निकाली काढण्यात आले आहेत. 71 प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत.2 प्रकरणे पोलीस तपासावर प्रलंबित आहेत.

  ऑक्टोबर महिन्यात जिल्ह्यात 10 प्रकरणे घडली. यात 3 जातीवाचक शिवीगाळ, तीन विनयभंग आणि तीन बलात्कार आणि एक इतर अशाप्रकारे प्रकरणांचा समावेश असल्याची माहिती श्री. अरवत यांनी दिली. 2019-20 ते 2022-2023 मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी दोषारोपपत्र झालेल्या प्रकरणात व ऑक्टोबर 2022 अखेर घडलेल्या प्रकरणातील 18 अत्याचार पिडीतांना 21 लाख 50 हजार रुपये मंजूर असलेला अर्थसहाय्य जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केले आहे,असेही श्री.अरवत म्हणाले.

 
Top