उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

यंत्रचालक संदीप सारंग यांच्या वेतनवाढीचा फरक देण्यात यावा यासह इतर मागण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर फेडरेशनच्या वतीने विद्युत वितरण कंपनीच्या कार्यालयासमोर दि.९ नोव्हेंबरपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे.

उस्मानाबाद, कळंब, वाशी व परंडा या विद्युत वितरण विभागा अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या असून त्याची पूर्तता केलेली नाही. विद्युत वितरण कंपनीच्या कार्यालयाकडून एस.आर. गंगावणे, पी.एम. गोरे व बी.एस. काळे यांच्यासह काही कामगारांच्या पगारातून आगाऊ उचलीच्या नावाखाली कामगारांना कोणतीही माहिती न देता परस्पर रक्कम कपात केलेली आहे. याबाबत आपल्या सोबत व संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सोबत अनेक वेळा चर्चा होऊनही ती रक्कम परत केलेली नाही. इंपॅनलमेंट नुसार दुरुस्तीसाठी कंत्राटदार नेमण्यात आले आहेत. तरी देखील ती कामे जनमित्रांना करावी लागत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक उपविभाग व शाखा कार्यालयात कोणत्या कामासाठी कोणते गुत्तेदार आहेत ? त्या गुत्तेदारांचे नाव, मोबाईल नंबर व त्यांना देण्यात आलेल्या कामाची माहिती नोटीस बोर्डवर लावण्यात यावी. त्यामुळे ते काम कंत्राटदाराकडून करून घेणे सोयीचे होईल व जनमित्रांवर कामाचा बोजा पडणार नाही. तसेच उपळा, रुईभर, पाडोळी व लोहाटा पूर्व यासह इतर उपविभागातील अनेक उपकेंद्रांमध्ये दुरुस्तीची कामे प्रलंबित आहेत. त्या कामासाठी कंत्राटदार नेमला असताना अनेक वर्षापासून ती कामे प्रलंबित असून ती कामे करण्यासंदर्भात व्यवस्था करावी. तर काही कर्मचाऱ्यांचे २०२१-२१ मधील अतिकालीन कामाची प्रलंबित असलेली देयके देण्यात यावीत. तसेच कामगारांचे जीओ ७४ चा लाभ प्रलंबित असून तो देण्यात यावा कामगार कायद्याप्रमाणे कामगारांना ८ तास काम देण्यात यावे. तर अनेक कामगाराकडून साप्ताहिक सुट्टी दिवशी काम करून घेतले जाते. त्यामुळे साप्ताहिक सुट्टी देण्याची सूचना देण्यात याव्यात, वसुली ही सामूहिक जबाबदारी असताना त्यातील एका घटकाला जबाबदार धरून मोठ्या प्रमाणात सेवातील तरतुदींना डावलून शिस्तभंगांची, दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असल्यामुळे जनमित्र प्रचंड मानसिक दबावाखाली आहेत. त्यामुळे शिस्तभंगाच्या केलेल्या कारवाई रद्द करून दंडाची रक्कम परत देण्यात यावी. तसेच अनेक जनमित्राच्या अनेक जागा रिक्त असून त्या जागेचा अतिरिक्त कार्यभार कार्यरत जणमित्रवर टाकण्यात आलेला. त्यामुळे ग्राहकांना चांगली सेवा देणे शक्य होत नसल्याने रिक्त जागा भरण्यात याव्यात व प्रादेशिक कार्यालयाच्या परिपत्रकानुसार वसुलीच्या रकमेबाबत जबाबदाऱ्या निश्चित केलेल्या असताना एकूण थकबाकीची रक्कम गृहीत धरून जनमित्रांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत आहे. ही चुकीची पद्धत असून परिपत्रकाची योग्य अंमलबजावणी करावी आदी मागण्यांसाठी हे उपोषण सुरू केले आहे. यावेळी फेडरेशनचे सचिव एस.आर. गंगावणे, मते, दत्तात्रय शितोळे, संदीप सारंग, महादेव शेंडगे यांच्यासह राज्य संयुक्त सचिव डी.एस. काळे, विभागीय सचिव परवेज पठाण, मंडळ कार्याध्यक्ष सचिन शित्रे, राजेंद्र जाधव, ए.बी. माळी, सतीश सुतार व सुहास शेरखाने आदी या साखळी उपोषणास सहभागी झाले आहेत.


 
Top