उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
जिला अधीक्षक कृषी अधिकारी उस्मानाबाद यांच्या नावाने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना अंतर्गत खरीप हंगाम २०२० विमा रक्कम बाधित शेतकऱ्यांना पिक विमा वितरीत करण्यासाठी आवश्यक स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (पी एल ए अकाउंट) उघडण्यास परवानगी देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित झाले असल्याची माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
मा. उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णया विरोधात विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीस रुपये २०० कोटी न्यायालय जमा करण्याच्या अटीस अधीन राहून मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात स्थगिती दिले होती. सदर याचिकेच्या सुनावणी अंती यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार न्यायालयाच्या कोषागार मध्ये जमा असलेली रुपये २०० कोटी रक्कम व त्यावरील व्याजाची रक्कम जिल्हा कोषागार कार्यालय उस्मानाबाद येथे जमा करणेबाबत व त्याचे संवितरण जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या पर्वेक्षणाखाली करणेबाबत आदेशित केले होते. परंतु सदरील रक्कम जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे जमा करून घेण्यासाठी संयुक्तिक खाते नसल्यामुळे स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (पी एल ए अकाउंट) उघडण्यास मान्यता देण्याची विनंती जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे केली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हाध्यक्ष कृषी अधिकारी यांच्या नावाने पी एल ए खाते उघडण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे.
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पीक विम्याची रक्कम जिल्हा प्रशासनामार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरित करण्यात येत आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांचा हप्ता, केंद्र व राज्य सरकारचा हप्ता विमा कंपनीकडे जमा करण्यात येत होता व नुकसानीची भरपाई पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होत होती. परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार प्रथमच जिल्हाधिकारी यांच्या पर्वेक्षणाखाली पिक विमा वितरित करण्यात येत आहे. जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे अशा प्रकारचे खाते नसल्यामुळे विशेष बाब म्हणून स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यास परवानगी देण्याची विनंती जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे केली होती. अशा प्रकारची प्रक्रिया पहिल्यांदाच होत असल्याने यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या व या सर्वांवर मात करत आज नवीन खाते उघडण्यास परवानगी देण्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने उद्या खाते नंबर घेण्याची प्रक्रिया केली जाईल व खाते नंबर रजिस्ट्रार यांना कळवून मा. सर्वोच्च न्यायालयात जमा असलेले रुपये २०० कोटी व त्यावरील व्याज या नवीन पीएलए खात्यावर वर्ग करून शेतकऱ्यांना हक्काची नुकसान भरपाई वितरित करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्र व राज्य सरकार कडे शिल्लक असलेला रू. २२० कोटीचा विमा कंपनीला देय्य असलेला हप्ता देखील उर्वरित आवश्यक निधीसाठी याच खात्यावर वर्ग करून करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
शेतकऱ्यांना अदा करावयाच्या नुकसान भरपाई च्या याद्या तयार करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून दोन वर्षापासून प्रलंबित असलेली हक्काची नुकसान भरपाईची रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत.