उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
सर्वोच्च न्यायालयात २०२० खरीप पिक विम्याबाबत सोमवार दि. ०५/०९/२०२२ रोजी सुनावणी होणार आहे. विमा कंपनी पूर्ण ताकतीने पैसे देणे टाळत आहे, त्यास जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल मदत करत आहे. सदरील कौन्सिल हे देशभरातील विमा कंपनीची परिषद आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य सरकार, कृषी विभाग व आपले याचिकाकर्ते, जेष्ठ विविज्ञ यांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांना विमा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्टा करणार असा विश्वास आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
खरीप २०२० विमा प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान ग्राह्य धरत सहा आठवड्यात विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश बजाज अलायन्स विमा कंपनीला दिले होते. विमा कंपनीनीला ‘स्टे’ देताना आपल्या मागणी नुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रु. २०० कोटी न्यायालयात जमा करण्याची अट टाकली. विमा कंपनीने दि. २३/०७/२०२२ रोजी ती रक्कम भरली व स्वाभाविकच ज्येष्ठ वकील देवून ते पूर्ण ताकतीने त्यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडून शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचे टाळण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल नावाच्या संस्थेनेही हस्तकक्षेप अर्ज न्यायालयात दाखल केला आहे की, असे विमा कंपनीस शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास भाग पाडले तर देशातील विमा व्यवस्थाच अडचणीत येईल.
या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रातील व राज्यातील संबंधित विधिज्ञ व अधिकाऱ्यांबरोबर सखोल व सविस्तर चर्चा झालेली आहे आणि सगळयांनीच मान्य केले आहे की खरोखर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते आणि पीक विम्याची नुकसान भरपाईही न्याय व हक्काची आहे. नुकसानीच्या प्रमाणात अंतिम निकाल येई पर्यंत शेतकऱ्यांना हे रु. २०० कोटी नुकसानीच्या प्रमाणात ‘प्रो- राटा’ पद्धतीने वितरित करावे अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने याचिकाकर्त्यांच्या विधिज्ञांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सोमवार दि. ५/०९/२०२२ रोजी मा.सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर सुनावणी होणार आहे. विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना पुर्ण नुकसान भरपाई देऊन सुध्दा २०२० खरीप हंगामात त्यांना मोठा फायदा राहणार आहे. त्यामुळे त्यांनी न्याय्य हक्काची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यास टाळाटाळ करणे हे नैतीकतलेला धरुन नाही आहे.