उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
न्यायालयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळालेल्या न्यायाविरोधात दिवाणी अर्ज दाखल करून राज्य शासनाने बळीराजाशी बेईमानी केली आहे. शेतकऱ्यांची खरीप हंगाम २०२० मधील नुकसान भरपाई रक्कम प्रलंबित ठेवण्याचे अघोरी कृत्य ठाकरे सरकारने केल्याची टीका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी केली.
उस्मानाबाद येथे बुधवारी (दि.८) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पुढे बोलताना जिल्हाध्यक्ष श्री. काळे म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला ४ आठवडे होवून गेले आहेत. खरीप पेरणीसाठी विम्याचे पैसे मिळतील या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांना ठाकरे सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. विमा कंपनी सोबतचा करार देखील कृषी आयुक्तांनी केलेला आहे. योजने संदर्भातील शासन निर्णय व करारातील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारने अभिप्रेत असताना यात जाणीवपूर्वक अक्षम्य चुका करण्यात आल्या. झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याकडे दूर्लक्ष काकरण्यात आले? कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या पत्रावर विमा कंपनीने कार्यवाही न केल्याप्रकरणी सरकार न्यायालयात का गेले नाही ? असे अनेक प्रश्न निरुत्तरित आहेत. हे सरकार विमा कंपन्यांना पाठीशी घालत आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विमाकंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन विमा वाटप करण्याबाबत त्यांना भाग पाडण्या ऐवजी राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागलेला निकाल रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करीत आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी आणि तितकीच घृणास्पद बाब आहे. अधिकार नसताना कृषी आयुक्तांना पत्र काढायला लावणे, अनेक वेळा मागणी करूनही कृषी सचिवांनी बैठक न घेणे, विमा कंपनी विरोधात न्यायालयात न जाणे आणि आता पैसे वितरणाची वेळ आल्यावर न्यायालयात दिवाणी अर्ज दखल करणे, या सर्वच बाबी विमा कंपनीला मदत करणाऱ्या आहेत. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विमा कंपनीच्या विरोधात कॅव्हियएट दाखल करणे आवश्यक होते, मात्र विमा कंपनीला मदत होईल अशी पावले सरकारकडूनउचलली जात आहेत. शेतकऱ्यांना न्याय नुकसान भरपाई पासून वंचित ठेवण्याचे काम करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना जनता आता रस्त्यावर गाठून जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, अशी टीका श्री. काळे यांनी केली. भाजप शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी अॅड. खंडेराव चौरे, संजय पाटील, सुनिल काकडे, युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष राजसिंह राजेनिंबाळकर, पांडुरंग पवार, विनोद गपाट आदी उपस्थित होते.