.jpg)
उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
खरीप २०२० विमा प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ६ आठवड्यात पीकविमा जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बजाज अलायन्झ विमा कंपनीला दिल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला ६ आठवड्यात २०० कोटी न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, यानंतरही शिवसेना-भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये आरोपांची मालिका सुरूच आहे. शिवसेनेने भाजपच्या नेत्यांवर पुन्हा एकदा विमा कंपनीच्या एजंटगिरीचा आरोप करत आम्ही विमा कंपनीकडूनच शेतकऱ्यांना विमा मिळावा, अशी मागणी केली होती, असे स्पष्ट केले तर या संवेदनशील विषयावर ठाकरे सरकार वेळकाढूपणा करत असून, कॅव्हेट दाखल न केल्यामुळेच कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. आतातरी ठाकरे यांनी बैठक बोलवावी, अशी मागणी भाजपने केली.
पीकविमा कंपनीला सुप्रीम कोर्टाचा दणका: खासदार ओमराजे
शिवसेनेचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी म्हटले आहे की, पीकविमा कंपनीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टाने भूमिका घेतली. हीच रास्त अपेक्षा आम्ही सुरुवातीपासून करत आलो आहोत. हजारो कोटींचा नफा कमविणाऱ्या विमा कंपन्यांना बाजुला सोडुन राज्य सरकारवर विरोधासाठी आरोप केले गेले. अशांकडून दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार, शेतकऱ्यांची बाजू मांडल्याचा दिखावा करायचा व दुसऱ्या बाजुने कंपन्यांचा फायदा बघणाऱ्या लोकांचा खरा चेहरा आता समोर आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कंपनीला ४०० कोटी रुपये भरण्याचा आदेश दिला होता.मात्र कंपनीने आर्थिक अडचण सांगितली म्हणून कोर्टाने सहा आठवड्यात दोनशे कोटी जमा करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयाने अगोदर राज्यसरकारवर उठता बसता दोष ठेवणाऱ्यांना चांगलाच झटका बसणार आहे. खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयालाही आता स्थगिती मिळणार हे उघड आहे. कंपनीस पैसे भरायला सांगितले तरी विरोधकांची शासनावरच आगपाखड चालू आहे. कंपनी मित्रांचा हा प्रकार म्हणजे ‘अति झाले आणि हसू आले’,”दुखणे हल्याला आणि इंजेक्शन पखालीला”.
सरकारचा वेळकाढूपणा दुर्भाग्यपूर्ण: आमदार राणा पाटील
भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील म्हणाले की,या संवेदनशील विषयात ठाकरे सरकारकडून वेळकाढूपणा दुर्भाग्यपूर्ण आहे. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी बैठक बोलवावी. सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान धक्कादायक बाब समोर आली की, ठाकरे सरकारने याप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केलेच नव्हते. त्यामुळे आजच्या सुनावणी प्रक्रियेत राज्य सरकारचा काहीच सहभाग नव्हता. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यासाठी भाग पाडण्याऐवजी ठाकरे सरकारनेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करावा, यासाठी दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. विमा कंपनी अथवा राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागणार आहे. परंतु न्यायालयीन खोडा घालत हा विषय शक्य तेवढा प्रलंबित ठेवण्याचा होत असलेला प्रयत्न लाजीरवाणा आहे. शेतकऱ्यांसाठी लढा सुरूच राहील. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा विषय किमान आता तरी गांभीर्याने घ्यावा आणि बैठक बोलवावी.