उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
जिल्हयातील सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी महाविद्यालय स्तरावरील विविध कारणास्तव प्रलंबित असलेल्या मागासवर्गीयांचे शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज त्रुटींची पूर्तता करून 31 मे पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब अरवत यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील अनु.जाती- 517, विजाभज-370, इमाव-253 व विमाप्र-42 अर्ज प्रलंबित आहेत. या अर्जावर तात्काळ प्रक्रिया करून प्रणालीव्दारे समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर करण्यात यावेत. आवश्यकता असल्यास संबंधित शैक्षणिक विभाग, सक्षम यंत्रणा (उदा.संचालनालय उच्च शिक्षण संचालनालय तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र परिचर्या, कृषी तंत्र शिक्षण, राज्य शासनाची शुल्क नियामक प्राधिकरणे इ.)यांच्याशी समन्वय साधून आवश्यक त्या त्रुटींची पूर्तता करून तात्काळ प्रणालीव्दारे शिष्यवृत्तीचे अर्ज मान्य करावेत आणि विहीत मुदतीमध्ये अर्ज समाज कल्याण कार्यालयाडे पाठवावेत.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि इतर मागास बहुजन विभाग या दोन विभागांतर्गत देण्यात येणा-या भारत सरकार शिष्यवृत्ती , शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व व्यावसायिक पाठयक्रमात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता इत्यादी योजनेचे सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज भरण्याकरिता http://mahadbtmahait.gov.in हे संकेत स्थळ दि.14 डिसेंबर, 2021 पासुन सुरू झाले आहे. भारत सरकार शिष्यवृत्ती , शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व व्यावसायिक पाठयक्रमात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता इत्यादी योजनेकरिता अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक 31 मे 2022 आहे.
उस्मानाबाद जिल्हयातील सर्व अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना व पालकांनी विहीत मुदतीमध्ये आपले शिष्यवृत्तीचे अर्ज http://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावरती भरून ते ऑनलाईन पध्दतीने व ऑफलाईन (हार्ड कॉपी) पध्दतीने आपल्या महाविद्यालयाकडे जमा करावेत.
आपल्या महाविद्यालयात प्रवेशित एकही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. विहीत मुदतीत अर्ज सादर न केल्यास व त्यामुळे एखादा पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्यास सामाजिक न्याय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग जबाबदार राहणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी. असेही श्री.अरवत यांनी सूचित केले आहे.