उस्मानाबाद / प्रतिनिधी
ओबीसीच राजकिय आरक्षण सरकारणं टिकवावं नसता गंभीर परिणामाला सामोरे जावे लागेल, असा सुचक इशारा कल्याण दळे यांनी दिला आहे
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात उस्मानाबाद शहरात दोन ठिकांनी बैठका पार पडल्या शासकीय विश्रामग्रह व भाजी मंडई येथिल दता बंडगर यांच्या कार्यालयात बैठकिचे आयोजन करण्यात आले होते.या बैठकिस तेली समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवि कोरे आळणीकर,नाभिक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण माने,धनगर महासंघाचे धनाजी सातपुते ,अँड खंडेराव चौरे,मुकेश नायगावकर,धनंजय राऊत,सुखदेव भालेकर,मनोज डोलारे,आदिंची उपस्थिती होती.ओबीसी राजकीय आरक्षणा संदर्भात गेल्या दोन वर्षापासुन सुप्रीम कोर्टाने समर्पित आयोग नेमण्याची सुचना केली होती.परंतु सरकारने असं न करता कोर्टाच्या विरूध्द बाजु घेतली आहे सरकार ओबीसींना गृहित धरून नये सरकारमध्ये ओबीसी चळवळीत काम कार्यकर्ते ओबीसीच्या हितासाठी विरोधात भुमिका घेतल्या शिवाय राहणार नाही.याची सरकरारने दखल घ्यावी.सरकारची चालबाजी ओबीसी जनतेच्या लक्षात येत आहे.ओबीसीच्या राजकिय आरक्षणाची हत्या करण्याचं पाप हे सरकार करत आहे हे आम्ही उघड बघत आहोत.सरकार ओबीसी आयोगाचे काम प्रॉपरली करत नसल्याचे दिसत आहे.बाटिया आयोगाचा अहवाल चुकिच्या पध्दतीने गेल्यास कोर्टात आरक्षन टिकणार नाही.त्यामुळे ओबीसीत असलेली खदखद हि केव्हांही बाहेर पडु शकते सरकारला इशारा आहे आपण आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रयत्न करावे,सरकारने असे समजु नये ओबीसी हा शांत स्वभावाचा आहे या शांत स्वभावातला लोकशाहीतला लावारस बाहेर पडला तर सरकारला आपलं अस्तित्व टिकवता येणार नाही अशी वेळ येईल.ओबीसीतल्या जाती जातीच्या संघटनांनी आपल्यात न ठेवता सामाजिक शैक्षिक आर्थिक राजकीय हक्कासाठी पुढाकार घेऊन चालवावी व आपल्या समाजाला न्याय देण्यासाठी भुमिका घ्यावी.असे आवाहन बाराबलुतेदार महासंघाचे राज्याध्य कल्याण दळे यांनी केले.
तसेच कोषाध्यक्ष आरक्षण हक्क संवर्धन समिती महाराष्ट्र राज्य लताताई बंडगर यांनी बैठकित बोलताना म्हणाल्या की,भारतीय संविधानात आरक्षणाची मर्यादाच नाही.दक्षिणेकडील राज्यामध्ये 70 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण आहे.तामिळनाडू,केरळ,तेलंगना या राज्यात आहे.या दोन्ही सरकारची राजकिय इच्छा शक्तीच नाही ओबीसींना आरक्षण देण्याची लोकसभा व विधिमंडळा पेक्षा सुप्रिम कोर्ट मोठ नाही.लोकसभेत विधिमंडळात कायदे तयार करतात व त्याची आमलबजावणी कोर्ट करतं पण यांची इच्छाशक्तीच नाही द्यायची.ओबीसी जनता रस्त्यावर उतरल्यास श्रीलंकेसारखी दोन्ही सरकारची आवस्था ओबीसी जनता करेल.यापुढे उस्मानाबाद जिल्हयात,तालुक्यात,ग्रामपंचायत स्तराव ओबीसीचं अभियान राबवणार असल्याचं बंडगर यांनी सांगितलं.*