उस्मानाबाद/प्रतिनिधी
महसुलात भर पडण्यासाठी किराणा दुकानातून वाईन विक्रीचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला आहे. हा निर्णय सरकारने व्यसनाला प्रोत्साहित करणारा व वाईनला सामाजिक मान्यता प्राप्त करून देणारा निर्णय असल्याने हा दुर्दैवी निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संघटनांनी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे.
विविध संघटनांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनात म्हटले आहे की, वाईन हा दारूचा प्रकार आहे. परंतु सरकारमधील जबाबदार लोक वाईन दारू नसून आरोग्यदायी पेय आहे, असे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला असून सरकारकडून जनतेची दिशाभूल होत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 47 नुसार राज्यातील जनतेचे आरोग्य कसे सदृढ ठेवता येईल व त्याकरिता काय पावले उचलता येतील, यासाठी संपूर्ण राज्यात दारूबंदी करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील व्यक्ती व संस्थांनी वारंवार केली आहे. परंतु सरकार महसूल घटीचे कारण पुढे करून दारू व मादक पदार्थाची विक्री करण्यास मुभा देत आहे. दारूमुळे राज्यातील अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे विविध महिला संघटना, सामाजिक संस्थांकडून दारू दुकाने बंद करण्यासाठी लढा दिला आहे. प्रशासन स्तरावरही व्यसनमुक्तीचे कार्य केले जात आहे. अशावेळी सरकारने व्यसनाधीनतेला प्रोत्साहन देणारा व वाईनला सामाजिक मान्यता प्राप्त करून देणारा निर्णय दुर्दैवी आणि सामान्य जनतेला व्यवसनाच्या गर्तेत लोटण्यासारखा आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या विचारांचा आदर करणार्‍या पुरोगामी महाराष्ट्राला केवळ महसूल मिळावा म्हणून सरकारला सार्वजनिक आरोग्याचा बळी देता येणार नाही. एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करून वाईन संदर्भातील शासन निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी विविध संघटनांनी निवेदनात केली आहे. निवेदनावर महाराष्ट्र जमात-ए-इस्लाम हिंद, अंधश्रध्दा निर्मूलन समिती, अन्नपूर्णा सामाजिक संस्था, युनिटी फाऊंडेशन, नालंदा बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, मिशन वात्सल्य, अंजुमन वेल्फेअर सोसायटी, एस.आय.ओ संस्था या संस्थांच्या पदाधिकारी, सदस्यांची स्वाक्षरी आहे.