कोरोना लस घेणे प्रत्येकाचा स्वतंत्र अधिकार आहे. बंधनकारक नाही.मात्र लस घेण्यासाठी दबाव निर्माण करणाऱ्या जिल्हाधिकारी आणि उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे विरोधात पंचगव्य निसर्गोपचार चिकित्सक संस्थेच्यावतीने नोटीस दिली आहे. आपल्या कार्यालयामार्फत १२ नोव्हेंबरला जारी केलेले आदेश मागे घ्यावेत अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा नोटिशी द्वारे दिला आहे.
६ डिसेंबरला पंचगव्य निसर्गोपचार संस्थेच्या वतीने या संदर्भात सूचना पत्र जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस्मानाबाद यांना दिले आहे.
यामध्ये नमूद केले आहे की, २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कोरोना लस घेण्यासंदर्भात शपथ पत्रा मध्ये स्पष्ट केलेले आहे की, लस घेणे ऐच्छिक आहे. लस घेण्यासाठी कोणावरही दबाव निर्माण करणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४,१९ व २१ चे उल्लंघन करणारे ठरत आहे. एक डिसेंबरला वरील दोन्ही विभागाच्या वतीने जारी केलेले नो वेक्सिंन नो एंट्री हे पत्र प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारास बाधा पोहोचवणारे असून संविधानिक आहे. आपल्या कार्यालयामार्फत जारी केलेले आदेश पत्र आपण तात्काळ मागे घेऊन लेखी खुलासा करावा अन्यथा आपल्याविरुद्ध भारतीय दंड विधान कलम ३२,३४, ५२,११५, १२० (ब),१६६,३०४,३०४ (अ) ३०७, ३२३,३३६ अंतर्गत फौजदारी कारवाई केली जाईल. असे नोटीसमध्ये नमूद केलेले आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या नोटीस पत्रावर महंत मावजीनाथ गुरु तुकनाथ महाराज, महंत व्यंकट आरण्य महाराज, डॉ.संजय सोनवणे, डॉ.नवनाथ दुधाळ, विनायक माळी, अनिल पवार,राजेंद्र श्रीखंडे, जितेंद्र जाधव,अनिल अवधूत,संतोष दुधाळ, बाळासाहेब कांबळे, आकाश शिंदे,कृष्णाजी देशपांडे,महेश कोळी, सुवर्णा यादव,महेश गायकवाड,विलास गायकवाड,कृष्णा खंडेराव,प्रल्हाद जोशी यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.