खरीप २०२१ मध्ये पावसातील खंड व अतिवृष्टीने झालेल्या अभूतपूर्व पीक नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व मंडळातील पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार आहे. ही रक्कम जास्तीत जास्त मिळावी यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत, अशी माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
खरीप २०२० च्या पिक विम्यापासून ८० टक्के बाधित शेतकरी वंचित राहिलेले आहेत. कृषिमंत्री व राज्य सरकारच्या असंवेदनशील व अकार्यक्षम कार्य पद्धतीमुळे ही दुर्दैवी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सरकारच्या या अन्यायकारक भूमिकेमुळे औरंगाबाद खंडपिठात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी दाद मागितली आहे. वस्तुस्थिती व राज्य सरकार आणि पीक विमा कंपनीमध्ये झालेल्या कराराचे बारकावे उच्च न्यायालयात मांडण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने दोन सुनावणीच्या वेळेस भूमिका न मांडल्यामुळे उच्च न्यायालयाने ७ डिसेंबर पर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याची त्यांना मुदत दिली आहे. तसे न केल्यास दंड आकारण्याचा उल्लेख आदेशात केला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर २०२१ च्या विम्याबाबत विमा कंपनी आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत कुचराई करणार नाही असे अपेक्षित आहे.
केंद्र व राज्य सरकारचे पहिले हप्ते विमा कंपनी कडे वर्ग झाले आहेत. ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन नुकसानीची तक्रार केलेल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला खरीप २०२१ चा पीकविमा मिळणार आहे. ही नुकसान भरपाईची रक्कम जास्तीत जास्त मिळावी यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत व गरज पडल्यास त्यासाठी आपल्याला एकत्रितरित्या लढा द्यावा लागेल, असे देखील मत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.