उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना शेतकरी सभासदांची लक्ष्मी असुन कोणत्याही परिस्थीतीत कारखाना चालु करण्याचा निर्धार सभासदांनी केला आहे. कारखाना भाडे तत्वावर देण्यासाठी दोन वेळा निविदा प्रसिध्द करुन देखील प्रतिसाद मिळाला नाही. कारखान्याकडील थकीत कर्ज, इतर शासकीय व अशासकीय देणी जास्त असल्यामुळे अटी व शर्ती मध्ये ‍शिथीलता आणुन देखील गुंतवणुकदारांनी स्वारस्य दाखविले नाही. या पार्श्वभुमीवर कारखान्याच्या सभासदांनी एकत्रीत येऊन स्थापन केलेल्या “संत गोरोबा काका ॲग्रो प्रोडयुसर” कंपनीला कारखाना दीर्घकालीन मुदतीने भाडे तत्वावर चालविण्या साठी देण्याबाबत संचालक मंडळाची बैठक बोलवावी, अशी मागणी ॲग्रो प्रोडयुसर कंपनीचे संचालक श्री निहाल काझी, श्री राजेंद्र पाटील, व श्री संजय लोखंडे यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे चेअरमन यांच्याकडे केली आहे.

सदरील कंपनी शेतकरी उत्पादक कंपनी असल्यामुळे यांस केंद्र सरकार कडुन विशेष अर्थसहाय्य व सवलती मिळु शकतात. तसेच तेरणा कारखान्याच्या सभासदांनी शेतकऱ्यांसाठी व सभासदांच्या हितासाठी हि कंपनी निर्माण केलेली असल्यामुळे कारखान्याकडे जी शासकीय देणी आहेत, जसे भविष्य निर्वाह निधी, विक्रीकर, अबकारी कर, वीज बील,पाणी पट्टी, महसुल कर या देयंकामध्ये केंद्र व राज्य शासनाकडुन सवलती मिळु शकतात, आणि या सवलती स्वाभाविकच नियमांना धरून आहेत. शासकीय देयके माफ करुन घेणे अथवा कमी करून घेणे किंवा सुलभरीत्या हप्ते पाडून परत फेड करणे शक्य आहे. खाजगी गुंतवणूकदारांना अशा प्रकारे सवलत देणे सरकारला शक्य होणार नाही. शासकीय देयाकांमध्ये सवलत मिळाल्यामुळे शासकीय देय रकमेचे प्रमाण कमी होणार आहे. त्यामुळे कारखाना भाडे तत्वावर देण्याचा कालावधी कमी होवून तो लवकरात लवकर पूर्णतः सभासदांच्या मालकीचा होण्यास मदत होणार आहे.

तसेच या शेतकरी उत्पादक कंपनी मध्ये तेरणा कारखान्याच्या सर्व ३० हजार सभासदांना त्यांच्या इच्छेनुसार टप्प्याटप्प्याने सदस्यत्व दिले जाणार असल्याने तेरणा कारखान्याची प्रत्यक्षपणे मालकी सभासदांचीच राहून बँक व संस्थेसह सभासदांचे हित जोपासले जाणार आहे. गुंतवणूकदारांचा निरुत्साह व या प्रक्रियेत गेलेला खूप वेळ या पार्श्वभूमीवर तेरणा संघर्ष समिती सदस्यांच्या चर्चेतूनच हा विषय पुढे आला आहे.  

त्यामुळे या विषयाबाबत बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक आयोजित करावी व चर्चेसाठी संत गोरोबा काका शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या प्राधिकृत अधिकारी यांना बोलवावे अशी मागणी जिल्हा बँकचे चेअरमन सुरेश बिराजदार यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

 
Top