जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीचा अहवाल राज्य सरकारने सप्टेंबरमध्ये केंद्राकडे पाठविला, केंद्राने तत्काळ दखल घेत १५ दिवसांच्या आत केंद्रीय पथक पाठवून पाहणी केली. नुकसानीच्या माहितीचा अहवाल पाठविण्यात होत असलेली दिरंगाई टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यामध्ये स्वत: लक्ष द्यावे व सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीचा अहवाल तत्काळ केंद्र सरकारला पाठवावा, अशी विनंती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
अामदार राणा पाटील यांनी दिलेल्या पत्रामध्ये म्हटले अाहे की, केंद्राकडे अहवाल गेल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व इतर आमदारांच्या माध्यमातून संबंधित मंत्री महोदयांकडे पाठपुरावा करून महाराष्ट्रासाठी जास्तीत जास्त निधी आणू. यावर्षी अगदी एप्रिलपासून राज्यातील विविध भागात अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे, शेत जमिनीचे, घरांचे व दुकानांचे अभूतपूर्व असे नुकसान झाले आहे. दुर्दैवी जिवीतहानीच्या घटना देखील याअनुषंगाने घडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी मधून स्थायी आदेशाप्रमाणे मदत निधी देण्यात येतो.
हा निधी केंद्र व राज्य सरकार कडून समान हिस्याने दिला जातो, ही प्रचलीत कार्यपद्धती आहे. केंद्र सरकारकडून अधिकचा निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी राज्य सरकारला नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अहवाल सादर करावा लागतो, हे प्रक्रियेतील पहिले पाऊल आहे. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता व आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान निदर्शनास आले की, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या माहितीचे राज्यभरातून संकलन अजुनही अपूर्ण आहे. ही प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या स्तरावरून आढावा घेणे व कालमर्यादा आखून देणे गरजेचे आहे.