उस्मानाबाद जिल्ह्यात पावसामध्ये २२ दिवसांपेक्षा अधिकचा खंड पडल्यामुळे खरीप पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या अपेक्षीत उत्पन्ना मध्ये ५०% पेक्षा अधिक घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमा धारक शेतकऱ्यांना २५% मर्यादे पर्यंत आगाऊ रक्कम देण्याची तरतुद प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये आहे. पावसातील खंडामुळे झालेल्या नुकसानी पोटी शेतकऱ्यांना अनुज्ञेय २५% आगाऊ रक्कम देण्याची मागणी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली होती. कृषी खात्याचे सचिव श्री. एकनाथ डवले व जिल्हाधिकारी श्री. कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी या अनुषंगाने आदेश निर्गमित केले होते.त्यामुळे हे विमा कंपनीवाले शिवसेनेचे जावई आहेत का ? असा सवाल आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी उपस्थित केला.
विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींसह कृषी विभागाने चाचणी प्रयोग केले व ५०% पेक्षा अधिकचे नुकसान झाले आहे हा निष्कर्ष काढला. दि. २०.०८.२०२१ रोजी अहवाल देणे अपेक्षित असताना विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी वरिष्ठांच्या सांगण्यावरून अहवालावर स्वाक्षऱ्या करण्यास नकार दिला. ही गंभीर बाब कृषी आयुक्त श्री. धीरज कुमार यांच्या निदर्शनास आणून कार्यवाहीची मागणी केल्यानंतर विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी ३०%च नुकसान झाल्याचे लेखी दिल्याचे समजते. नमुना सर्वेक्षण करण्यासाठी आलेल्या विमा कंपनी प्रतिनिधींच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती घेतली असता ७०% पेक्षा जास्त प्रतिनिधी यांचा कृषी अभ्यासक्रमाशी कुठलाही संबंध नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. कृषी विभागाच्या अनुभवी अधिकाऱ्यांपेक्षा हे प्रतिनिधींनी या क्षेत्रात तज्ञ आहेत का?
अग्रिम नुकसान भरपाई तातडीने मिळावी ही बाधित चिंताग्रस्त शेतकऱ्यांची मागणी असताना महाविकास आघाडी सरकार व शिवसेनेचे कृषी मंत्री. ना.दादासाहेब भुसे विमा कंपनीला आपले जावई असल्यासारखे वागणूक का देत आहेत ? खरीप २०२० चा हक्काचा पीकविमा देखील अशा वर्तनामुळेच प्रलंबित आहे. कळंब तालुक्यातील शेतकरी कै.अशोक राजेंद्र गुंड यांनी पावसातील खंडामुळे सोयाबीनच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची सोशल मिडीया द्वारे मागणी केली होती व नुकसानीच्या नैराश्यातुन त्यांनी आपल्या जिवनाचा अंत केला. अशा दुर्देवी घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी आगाऊ रक्कम देऊन दिलासा देणे गरजेचे आहे.
त्यामुळे कृषी मंत्र्यांनी हा विषय अतिशय गांभीर्याने घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी व विमा कंपनीस नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात विमा धारक शेतकऱ्यांना २५% मर्यादे पर्यंत आगाऊ रक्कम तात्काळ वितरीत करण्याचे आदेश द्यावेत अन्यथा शेतकऱ्यांच्या असंतोषातुन उदभवणाऱ्या परिस्थीतीमुळे होणाऱ्या परिणामांस शिवसेनेचे कृषी मंत्री सर्वस्वी जबाबदार राहतील.