उस्मानाबाद / प्रतिनिधी- विद्युत महावितरण कंपनीच्या उस्मानाबाद येथील मंडळ कार्यालयास कंत्राटी यंत्रचालक व तंत्रज्ञ पुरविण्याचे कंत्राट मे. डि.एम. दहिफळे या संस्थेस देण्यात आले आहे. मात्र संबंधित संस्थेने कामगारांची नियुक्ती करताना त्यांच्याकडून लाच स्विकारली होती. याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाने या संस्थेवर गुन्हा नोंद केलेला आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीने संबंधित संस्थेवर कारवाई करून त्या संस्थेचे काळ या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख प्रशांत साळुंके यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत महावितरणची चेअरमन व कार्यकारी संचालक यांच्याकडे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, . दहिफळे यांच्या संस्थेचे महावितरण कार्यालय उस्मानाबाद यांच्या मार्फत उस्मानाबाद मंडळ कार्यालयात अंतर्गत २०२०-२१ चे ११ महिन्याचे कंत्राटी यंत्रचालक व तंत्रज्ञ पुरविण्याचे काम मिळाले आहे. या एजन्सीने यंत्रचालक व तंत्रज्ञ हे शासकीय नियमानुसार पूर्वी काम करीत असलेल्या कामगारांना नियुक्त करणे बंधनकारक असताना तसे न करता जो पैसे देईल त्यास कामवर भरती केले. ही भरती करीत असताना उस्मानाबाद येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सदर नेमणूक केलेल्या लोकांकडून पैसे घेताना अटक करून त्यांच्यावर आनंद नगर पोलिस ठाण्यात गु.र.नं. २/१८७/२०२० ने गुन्हा नोंद केला आहे. ही घटना गंभीर असताना या संस्थेवर महावितरणने का कारवाई केली नाही ? याचा खुलासा तात्काळ देण्यात यावा. तसेच संस्थेच्या मंजूर असलेल्या निविदा रद्द कराव्यात व या संस्थेचे नाव पुरवठादार संस्थेच्या काळ्या यादीत तत्का समाविष्ट करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवून द्यावा. तसेच या संस्थेने पुरवठा केलेल्या यंत्रचालक व तंत्रज्ञ यांचे चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र व मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र दिलेले नाहीत. विशेष म्हणजे सदरील तंत्र चालक व तंत्रज्ञ यांनी सादर केलेले आयटीआय व इतर प्रमाणपत्र बोगस असल्यामुळे त्याची पडताळणी करण्यात यावी. तर या संस्थेने नियमानुसार भविष्य निर्वाह निधी (प्रॉव्हिडंट फंड) हा संस्थेचा एकूण हिस्सा वेतनाच्या १२ टक्के भरणे व सदर कर्मचाऱ्यांचा १३.१ टक्के असा एकूण २५ टक्के भरणा भविष्य निर्वाह निधी भरणा करणे गरजेचे असताना या एजन्सीने फक्त कर्मचाऱ्यांचा १३ टक्के भविष्य निर्वाह निधी भरलेला असून संस्थेचा हिस्सा भरलेला नसल्यामुळे तो कायद्याने गुन्हा आहे. तसेच शासनाच्या नियमानुसार कामगार सुरक्षा विमा (इएसआयसी) हा ४ टक्के संस्थेने भरणे बंधनकारक आहे. या संस्थेने पुरवलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या यादी सहित ४ टक्के कामगार सुरक्षा विमा भरलेल्या चलनाची प्रत देण्यात यावी. या कर्मचाऱ्यांचा विमा या संस्थेने काढणे गरजेचा असताना देखील तो काढण्यात आलेला नाही. तसेच या संस्थेवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची प्रत आनंद नगर पोलिस स्टेशनमधून घेऊन सदर संस्थेला दिलेली वर्कऑर्डर तात्काळ थांबवून त्या संस्थेस काळ्या यादीत टाकून चौकशी होईपर्यंत देयके अदा करू नयेत. अन्यथा आपल्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा उपशहरप्रमुख साळुंके यांनी दिला आहे.
--