राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १६५ निवासी आश्रम शाळेच्या अनुदान बाबतचे अडथळे दूर करून तात्काळ अनुदान वितरीत करण्यात यावे. तसेच १६५ च्या अतिरिक्त राहिलेल्या उर्वरित निवासी आश्रम शाळांच्या अनुदानाचे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव तात्काळ शासनाकडे सादर करण्यात यावेत यासह इतर विविध मागण्यांची सोडवणूक करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टीच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्याकडे दि.२८ जून रोजी केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, शाहू-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जातीच्या निवासी आश्रम शाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ वैयक्तिक मान्यता व संच मान्यता देऊन वेतन सुरू करावे. तर राज्यातील काही संस्थांचे मान्यता मिळण्यासाठीचे प्रस्ताव आपल्या स्तरावर प्रलंबित असून त्या शाळांना त्वरित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे अनु. जातींच्या विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन कायम विना अनुदान तत्त्वावर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव तात्काळ शासन स्तरावर सादर करावा. तसेच राज्यामध्ये सुरू असलेल्या केंद्र पुरस्कृत शाहू-फुले-आंबेडकर अनु. जातीच्या आश्रम शाळेतील महिला अधीक्षक, वाॅचमन, माळी, ग्रंथपाल व इतर नवीन पदे मंजूर करून त्यांना देखील अनुदान तत्त्वावर आणण्यासाठी शिफारस करण्यास यावी यासह प्रत्येक आश्रम शाळेला बीपीएल दराने गॅस कनेक्शन देण्यास शासनाला प्रस्ताव सादर करावा व प्रत्येक आश्रम शाळेला सौर ऊर्जा पॅनल १०० टक्के अनुदान देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करुन सर्व ३२२ आश्रम शाळांना मान्यता दिल्याच्या दिनांकापासून वेतन व परिपोषण अनुदानासाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात यावा. तसेच अनु. जातीच्या मुला-मुलींसाठी सुरु करण्यात आलेल्या शाहू-फुले-आंबेडकर निवासी व अनिवासी शाळेबाबत पुणे येथील समाज कल्याण आयुक्तांना सहसचिव महाराष्ट्र शासन डिंगळे यांनी दि.२८ एप्रिल रोजी दिलेल्या पत्र क्र.२०१८/प्र.क्र.६१/शिक्षण-२ नुसार तात्काळ कारवाई करण्याचे संबंधित आयुक्तांना आदेश द्यावेत. विशेष म्हणजे सहआयुक्त शिक्षण विभागातील काही अधिकारी मनमानी कारभार करीत संस्था चालकांचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणाऱ्या व चुकीच्या पद्धतीने ३-३ वेळेस प्रस्ताव सादर करुन व आयुक्तांची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आले आहेत. यावेळी सविस्तर चर्चा करून निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण निटुरे, गुणवंत चव्हाण, बाळासाहेब धोपटे, दिलीप पाटील, राकेश पाटील व पोपट खामकर आदी उपस्थित होते.