कोवीड -१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लवकरात लवकर लसीकरण होणे आवश्यक असून मोठ्या शहरात खाजगी रुग्णालय व कंपन्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात सशुल्क लसीकरण होत आहे. त्यामुळे छोटी शहरे व ग्रामीण भागातील लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ५०% पर्यंत लसीची किंमत आमदार स्थानिक विकास निधी मधून देण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री ना. अजित पवार यांच्याकडे केली आहे
भारत देशात जगातील सर्वात मोठी कोविड-१९ प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम चालु आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ४५ वर्षावरील नागरिकांना मोफत लस उपलब्ध केली जात आहे. तर १८ ते ४४ या वयोगटाला राज्य सरकारने मोफत लस उपलब्ध करुन देण्याची घोषणा केली आहे. याच बरोबर मोठया प्रमाणात खाजगी रुग्णालयाच्या माध्यमातून सशुल्क लसीकरण केले जात आहे. गेल्या आठवडयाचा विचार केला तर मुंबईत शासकीय लसीकरणापेक्षा अधिकचे खाजगी सशुल्क लसीकरण झाले आहे. मोठी शहरे सोडली तर या प्रकारचे लसीकरण राज्यात इतर कोठेही अजुन सुरु झाल्याचे दिसून येत नाही.
प्रत्येक विधानसभा व विधानपरीषदेच्या सदस्यांना कोविडच्या लढयात आपल्या स्थानीक विकास निधीतुन रुपये एक कोटी निधी खर्च करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. आमदार स्थानिक विकास निधी मधून लस किमतीच्या ५०% रक्कम उपलब्ध करून दिल्यास अनेक जण सशुल्क लसीकरण करून घेण्यास पुढे येतील व ग्रामीण भागातील लसीकरण वेगाने करणे शक्य होईल. उस्मानाबाद व तुळजापुर तालुक्यात या माध्यमातून १०००० नागरिकांचा विशेष लसीकरण कार्यक्रम या माध्यमातुन पूर्ण करता येईल.
त्यामुळे प्रत्येक आमदारांना या सशुल्क लसीकरणाच्या मोहीमेत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ५० टक्के पर्यंतची लसीची किमंत आमदार निधीमधुन देण्याची खास बाब म्हणुन परवानगी द्यावी अशी मागणी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री ना.श्री.अजित पवार साहेब यांना केली आहे.