इंद्रा सहानी प्रकरणात घालून दिलेली 50% मर्यादा ओलांडण्यास नकार देऊन सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेले आरक्षण पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर योग्य व बरोबर असल्याची बाजू मांडण्यास महाविकास आघाडी सरकारचा बेजबाबदारपणाच कारणीभूत ठरला आहे ,या संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने 2018 मध्ये घेतलेला निर्णय घटनात्मक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त फक्त अपवादात्मक स्थितीतच वाढवलं जाऊ शकतो असे मुंबई हायकोर्टाने 27 जून 2019 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं होतं. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये दिलेले आरक्षण घटनात्मक असल्याचे केंद्र सरकारने हे ही स्पष्ट म्हटलं होतं .102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार कोणत्याही समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे हे केंद्राने आधीच स्पष्ट केलं होतं परंतु 50% च्या मर्यादेपलीकडे जाऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची का गरज आहे हे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टाला सांगू शकलं नाही ,त्यामुळेच हे आरक्षण रद्द झाला आहे .महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात बाजू नीट न मांडल्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले असून ठाकरे सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा तरुणाचं भवितव्य अंधारात ढकलल गेल आहे .राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व निष्काळजीपणामुळेच मराठा समाजासाठी हा दुर्दैवी दिवस उजाडला. यामध्ये मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कसलेही गांभीर्य न घेता खुशालचेंडू सारखं मराठा आरक्षणावर काम केलं .या निर्णयामुळे समाजात संतापाची लाट उसळली असली तरी कोरोना संकटात सर्वांनी संयम व शांतता राखणे गरजेचे आहे .महाराष्ट्र सरकारच्या निष्काळजीपणाचा जनता दल तीव्र निषेध करत आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणासाठी संसदेत घटना दुरुस्ती हाच एकमेव मार्ग असल्याचेही स्पष्ट मत ॲड भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.