उस्मानाबाद दि.२७ (प्रतिनिधी) - राज्यातील महा विकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हक्काची पीक विम्याची रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. तर दुसरीकडे लॉकडाउनच्या कालावधीतील वीज बिल माफ करण्याऐवजी शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य घरगुती वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांचे वीज कनेक्शन तोडण्याचा सपाटा लावला आहे. हे कृत्य पाहून रझाकाराचीच आठवण येत आहे. त्यामुळे सरकारने रझाकारासारखे धोरण न अवलंबिता तात्काळ वीज तोडणी थांबवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली असल्याची माहिती राणाजगजितसिंह पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.२७ मार्च रोजी दिली.
येथील भवनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते तथा प्रदेश कार्यकारणी सदस्य ॲड. मिलिंद पाटील, सुधीर पाटील, भाजपाचे जिल्हा समन्वयक नेताजी पाटील, ॲड खंडेराव चौरे, विजय दंडनाईक, जिल्हा सरचिटणीस ॲड नेताजी भोसले, नितीन काळे आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना आमदार पाटील म्हणाले की महावितरणने वसुलीसाठी सत्तेची मोहीम राबविली असून ट्रान्सफार्मर, मीटर बंद करणे आदी रझाकारी धोरणाचा अवलंब राबविण्यास सुरुवात केली आहे. अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने विज वसुली मोहीमेला स्थगिती दिली होती. मात्र अधिवेशन संपताच वसुली मोहीम सुरू केली आहे. सध्या शेतकर्‍यांसह सर्वसामान्य जनता आर्थिक संकटात सापडलेली असून शेतकऱ्यांना गेल्या खरीप हंगामातील अतिवृष्टीने नुकसान झालेले त्यांच्या हक्काचे अनुदान सरकारने अद्यापपर्यंत दिलेले नाही. यासंदर्भात कृषी मंत्र्याकडे बैठक घेण्याची मागणी केली परंतु त्यांनी विमा कंपनीला पत्र पाठविले परंतु विमा कंपनीने त्या पत्र आस कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही असे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे अनुदान तात्काळ मिळवून देण्यासाठी विमा कंपनी बरोबर बैठक घ्यावी अशी मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील सत्ताधारी मंडळी याबाबत काहीच बोलत नाहीत त्यामुळे त्यांना जनतेनेच जाब विचारावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. पिक विमा देण्याबाबत राज्य सरकारने अद्यापपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट केली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याने तात्काळ राज्य सरकारने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
तर विद्युत वितरण कंपनीने ग्राहकांना किती तास वीज उपलब्ध करून दिली त्यांच्या नियम व अटी नुसार ती सेवा ग्राहकांना पुरविली का ? याची नियमावली आम्ही लवकरच काढणार आहोत. तर सर्वांनाच न्याय मिळावा यासाठी आम्ही लवकरच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.